नागपूर - पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार निराधारांना अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. अनुदानासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम देऊन गरज भासल्यास कायदा हातात घेऊन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा भाजपच्यावतीने शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिला.

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून निराधारांचे अनुदान रोखून ठेवले आहे. भाजपतर्फे सातत्याने याकरिता पाठपुरावा केला जात आहे. दोनदा आंदोलनेसुद्धा केली. यानंतर पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी थोडेफार अनुदान जाहीर केले. मात्र ७० टक्के निराधार अद्यापही अनुदानापासून वंचित आहेत. थातूर मातूर तांत्रिक चुका काढल्या जात आहे. चेहरे पाहून अनुदान नाकारल्या जात आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावर पालकमंत्री डोळे लावून विश्वास ठेवत आहे. त्यापेक्षा त्यांनी अहवालाची समीक्षा करावी. कोणालाही लाभ द्यावा असे भाजपचे म्हणून जे खरोखरच पात्र आहेत अशा विधवा, अपंग आणि निराधारांना अनुदान द्यावे ही आमची मागणी असल्याचे दटके यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, प्रदेश प्रवक्ते धर्मपाल मेश्राम, अर्चना डेहनकर, बाल्या बोरकर, संजय बालपांडे, चंदन गोस्वामी आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांनी माफी मागावी

विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत असणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान ३०ऑक्टोबरपर्यंत देण्याचे आदेश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी दिले होते. नव्याने दाखल व कार्यालय स्तरावर प्रलंबित आठ हजार ५१ अर्ज तत्काळ निकाली काढावे असे निर्देशही त्यांनी दिले होते. यानंतरही अनुदान जमा करण्यात आले नसल्याने नितीन राऊत यांनी सर्व निराधारांची माफी मागावी अशी मागणीही यावेळी भाजपच्यावतीने करण्यात आली.