हिंगणा एमआयडीसी(जि.नागपूर): हिंगणा तालुक्यातील तत्कालीन तहसीलदार संतोष खांडरे यांची राज्य शासनाने तडकाफडकी बदली केली होती. या बदलीविरोधात तहसीलदार खांडरे यांनी ‘मॅट’कडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे सोमवारी ‘मॅट’चा निकाल कुणाच्या बाजूने लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अधिक वाचाः जनतेला ‘कॅश’ करण्यासाठी भाऊंनी लढवली शक्कल; पाच हजार मिळवून देतो, कागदपत्रे जमा करा

‘मॅट’ च्या निकालाकडे नागरिकांचे लक्ष
तत्कालीन तहसीलदार संतोष खांडरे हे दिड वर्षांपूर्वी २१ फेब्रुवारी २०१९ ला चन्द्रपूर जिल्ह्यातून हिंगणा येथे रुजू झाले होते. या दीड वर्षात त्यांनी तालुक्याचा कारभार व्यवस्थितरित्या सांभाळला. त्यांच्याच काळात लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका शांततेत पार पडल्या. कोरोना आदी गंभीर समस्या आल्या. निर्माण झालेल्या समस्यांना धाडसाने तोंड देत त्यांनी प्रशासन सांभाळले. जिल्ह्यात कोव्हिडचे सर्वाधिक रुग्ण तालुक्यात होते. तरीसुद्धा आरोग्य व्यवस्थेशी समनव्यातून त्यांनी तालुक्याला सांभाळले. कोरोनाच्या काळात लॉकडाउनमध्ये  एमआयडीसी परिसरात असलेल्या मजुरांची जेवणाची व्यवस्था करणे, त्यांना त्यांच्या गावाला जाण्यासाठी  प्रवासाची सोय करणे, गरीब कुटुंबाना धान्य वितरण आदी कामे त्यांनी यशस्वीपणे केली. २१ फेब्रुवारी २०१९ ते १ ऑक्टोबर २०२० त्यांच्या कार्यकाळात कुणीही त्यांची वरिष्ठांकडे तक्रार केली नाही. तरीसुद्धा अकस्मात झालेल्या बदलीने त्यांना धक्काच बसला. त्यामुळे आता त्यांनी बदलीविरोधात ‘मॅट’ कडे धाव घेतली आहे. त्यांच्या बदललीला रद्द करण्यात यावे, अशी शिफारससुद्धा खासदार कृपाल तुमाने व आमदार समीर मेघे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे आता ‘मॅट’ च्या निकालाकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

अधिक वाचाः रस्त्याच्या बाजूला वाहने उभी केलीत, आम्ही चोरी केली का, वाहतुकदारांचा प्रश्‍न
 

सरकारी नोकरांना बाहूले करू नका !
एखादा सरकारी नोकर जेव्हा चार्ज घेतो, तर प्रशासनाचा नियम आहे की तिन वर्षे बदली होत नाही. पण आफत्कालिन काही वादग्रस्त कार्यकाल जर राहीला आणि जनतेची मागणी रेटून धरल्यास अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्याची बदली राज्य सरकार करते. पण हिंगण्याचे तहसीलदार खंडारे यांनी प्रामाणिकपणे शासनाचा ‘प्रोटोकाल’पाळल्यांनतरही जर बदली होत असेल, तर भारतीय संविधानाला मानणारा समाज मान्य करणार नाही. एखाद्या नेत्याचे प्रशाकीय अधिकारी गुलाम नाहीत, तर जनतेचे ते सेवक आहेत. या बदलीचा बुध्दीस्ट आर्मी विरोध करते आणि बुध्दीस्ट आर्मी रस्त्यावर उतरणार. राज्य शासनाने प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा बळी घेवू नये.
संजय रामटेके
जिल्हा कार्याध्यक्ष

अन्यथा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही
लोकशाहीच्या चार स्तंभात प्रशासकीय अधिकारी मोठा आहे. पण राजकारणात तो जनतेचा नोकर राजकीय नेत्याचा नोकर झाला आहे. लाखो विद्यार्थी परिक्षेला बसतात. त्यात१०० विद्यार्थी पास होतात. यातील ते अधिकारी बनून आपल्या गावाची, परिसराची सेवा करण्यासाठी येतात प्रशासकीय अधिकारी लढू शकत नाही. बोलू शकत नाही. कारण तो नोकर आहे. पण बुध्दीस्ट आर्मी असा प्रकार महाराष्ट्रात सहन करणार नाही. हि़ंगणा तहसीलदारांचे बदलीचे आदेश थांबवा, अन्यथा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही.
संघर्ष बेताल
संस्थापक, मुख्य संयोजक
दीक्षाभूमी नागपूर

संपादनःविजयकुमार राऊत