नागपूर : जिल्हा परिषदेमार्फत अनेक कंत्राटे 15 ते 30 टक्‍क्‍यापर्यंत कमी दराने देण्यात येत असून संबंधित कंत्राटदाराकडून कामाचे उपकंत्राट देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे कामाच्या गुणत्तेवरही प्रश्‍न निर्माण होत आहे. कामाची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणा असताना त्यांच्याकडून काय कारवाई करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यास "कंत्राट'च्या गौडबंगालचे मोठे घबाडच समोर येणार असल्याचे बोलले जात आहे. 
पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांच्यावरील कारवाईने जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील "मैत्री'चे अनेक किस्से समोर येत आहे. त्यांच्यातील मैत्रीमुळेच ग्रामीण भागातील विकासाचे तीनतेरा झाल्याची चर्चा रंगली आहे.

जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांपेक्षा कंत्राटदार भारी!

सर्वाधिक कमी दराने निविदा भरणाऱ्यास काम देण्यात येते. जिल्हा परिषेदचे काम घेणारे काही कंत्राटदार 15 ते 30 टक्के कमी दराने काम घेतात. नियमानुसार 10 टक्के पेक्षा कमी दराने काम घेणाऱ्याकडून काम करण्याबाबतची लेखी माहिती घेणे आवश्‍यक आहे. त्याच प्रमाणे त्याच्याकडून 10 टक्‍केपेक्षा बिलो असल्यास त्यावर प्रती एक टक्का याप्रमाणे अनामत रक्कम अतिरिक्त जमा घेण्यात येते. 
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कंत्राटदार फक्त अमानत रक्कम जमा करतात. त्यांच्याकडून काम करण्याची लेखी माहिती घेण्यात येत नाही. अनेक कंत्राटदारांकडून घेतले काम दुसऱ्या व्यक्‍तीला देण्यात येते. याची माहिती अधिकाऱ्यांना असते. पंरतु, कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. काही वेळा फक्‍त दंड ठोठावून वेळ मारून नेली जाते. जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभाग, बांधकाम आणि सिंचन विभागात हा प्रकार सर्रास सुरू असून अधिकाऱ्यांच्या संगनमाने हा सर्व प्रकार सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.