नागपूर : महापालिकेतील स्टेशन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी गठीत अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने चौकशी अहवाल आज पूर्ण केला. येत्या गुरुवारी महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालात महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवण्यात आल्याचे सुत्राने नमुद केले.

महापालिकेत ६७ लाखांचा स्टेशनरी घोटाळ्यात कंत्राटदार व मनपाच्या कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने अटकही करण्यात आली. दरम्यान, या घोटाळ्यावरून सभागृहात वादळी चर्चा झाली होती. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी मागील महिन्यात घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती गठीत केली होती. या समितीत निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची सूचनाही महापौरांनी केली होती. ठाकरे समितीने तत्काळ चौकशी सुरू केली.

चौकशी समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी पोलिस आयुक्तांचीही भेट घेतली होती. पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या चौकशीची कागदपत्रे समितीला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. आयुक्तांनी ही कागदपत्र देण्याची तयारी दर्शवली होती. अर्थात पोलिसांचे कागदपत्रे तसेच अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना यांनी तयार केलेला अहवालही समितीला दिला होता.

समितीने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही साक्ष देण्यास बोलावले होते. परंतु अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या चौकशीत जी साक्ष नोंदविली तीच ग्राह्य धरण्याची विनंती समितीला केली होती. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या साक्षी, पोलिसांकडून मिळालेली कागदपत्रे तसेच कंत्राटदार आदींचीही साक्ष आदीचा अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल पूर्ण झाला असून गुरुवारी महापौरांकडे सोपविण्यात येणार आहे. एकूण चौकशीत काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही आढळून आल्याचे सुत्राने सांगितले. त्यामुळे काही उच्चपदस्थ अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता बळावली असल्याचेही सुत्राने नमुद केले.

कंत्राटदाराकडून ५० लाख रुपये वसूल

गेल्या पंधरवड्यापासून ठाकरे समिती चौकशी करीत आहे. चौकशीत ग्रंथालये, शिक्षण विभागाकडे बोगस हस्ताक्षर असलेले ७४ लाखांची बिले मंजुरीसाठी आले असल्याचे पुढे आले. विशेष म्हणजे ही बिले अदा करण्यात आली असून कंत्राटदाराकडून ५० लाख रुपये वसूल करण्यात आल्याचीही बाब पुढे आली.

स्टेशनरी घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान ज्या बाबी आढळून आल्या, त्याचा प्राथमिक अहवाल आज पूर्ण करण्यात आला. हा अहवाल सभागृहात मांडला जाईल. त्यानंतर महापौरांनी समितीला नवे निर्देश दिल्यास पुढेही तपास करण्यात येईल.

- अविनाश ठाकरे, सत्तापक्ष नेते व चौकशी समिती अध्यक्ष.