नागपूर : कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना सक्तीची होती. या योजनेचा शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याचे आरोप अनेकदा झालेत. ही घोटाळ्याची योजना असल्याचीही टीका झाली. परंतु यंदा सर्वच शेतकऱ्यांना पीक विमा ऐच्छिक राहणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्याचे सात दिवसाच्या आत बॅंकांन तशी लेखी माहिती द्यावी लागेल. जे शेतकरी माहिती देणार नाही, त्यांचा विमा हप्ता कापण्यात येईल. 
पीक विम्याच्या बाबतीत असलेल्या निकषामुळे विम्याचे संरक्षण शेतकाऱ्यांना मिळत नव्हते. पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम थेट कपात करण्यात येत होती. पण नुकसानीच्या काळात विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पीक विम्याच्या बाबतीत नाराजी होती.

सरकारने दिला शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा, वाचा काय सांगतात आमदार अडसड

पीक विम्यावरून दरवर्षी विधिमंडळाचे अधिवेशन गाजत होते. विरोधकांचे ताशेरे सरकारला सहन करावे लागत होते. नागपूर जि.प.मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर कृषी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांना पीक विमा ऐच्छिक करावा, अशा ठराव घेऊन तो शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत, पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केला आहे. आता प्रत्येक तालुक्‍यात आणि जिल्ह्यातही विमा कंपन्यांचे कार्यालय राहणार आहे. शिवाय विमा कंपन्यांना 3 वर्षासाठी काम दिले आहे. 

टोळधाळ नियंत्रणासाठी हवे ड्रोन 
सभापती तापेश्वर वैद्य यांच्या अध्यक्षतेत कृषी समितीची बैठक पार पडली. बैठकीत काही प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यात टोळधाडवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्‍याला एका ड्रोन उपलब्ध करून द्यावे. ट्रक्‍टरचे फवारणी यंत्र उपलब्ध करावे. महाबीजचे नांदेड- 44 हे कापसाचे वान विदर्भातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे यासंदर्भात शासनाकडे मागणी करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला. कृषी विभागातर्फे लवकरच सभापती आपल्या शिवारात हे अभियान राबविण्यात येणार असल्याचे वैद्‌य यांनी सांगितले. 

बदल योग्य
दरवर्षी शेतकरी पीक विमा काढायचे. परंतु झालेल्या आपत्तीतून त्यांना नुकसान भरपायी मिळत नव्हती. विमा कंपन्यांचे निकषात नुकसान होवूनही शेतकरी बसत नव्हता. त्यामुळे विम्याची रक्कम वाया जायची. सरकारने या योजनेत केलेला बदल योग्य आहे. 
तापेश्वर वैद्य, कृषी सभापती, जि.प.