नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतीत तुषार क्रांती घडवून आणण्याचे अभिवचन दिले आहे. महाराष्ट्र शासन यासाठी विविध क्षेत्रात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. ड्रोन शेतीच्या प्रचारासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे आश्वासन राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी रविवारी येथे दिले.

वनामती व अॅग्रो व्हिजनमार्फत रविवारी वनामती येथील सभागृहात 'शेतीसाठी ड्रोनचे महत्त्व' या विषयावर एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. व्यासपीठावर केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू इंद्रमनी मिश्र, आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, ॲग्रो व्हिजनचे सी.डी. मायी, रवी बोरटकर, रमेश मानकर, डॉ. गोरंटीवार, श्रीधरराव ठाकरे आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनात 'ड्रोन शेती'संदर्भात राज्य शासन बँक सबसिडी, पायलट ट्रेनिंग, समूह शेती गटाला यासाठी कर्ज व्यवस्था, तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रातून या 'स्टार्टअप ' उद्योगाला मान्यता देण्याचा मसुदा लवकरच तयार करेल. कृषी मंत्रालयाच्या या मसुद्याला राज्य शासनाची मान्यता घेऊन नवी दिल्लीत केंद्रीय विविध संघटनांसोबत चर्चेसाठी सादर करण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिली.

'ड्रोन शेती ' तंत्रज्ञान हे अतिशय उत्तम तंत्रज्ञान असून या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी खर्चात फायदेशीर शेती करणे आवश्यक आहे. फवारणीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विषबाधा होते. 'ड्रोन तंत्रज्ञान' द्वारे यावर मात करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे या संदर्भात अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करू, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ड्रोन शेतीमुळे रोजगार निर्मिती : गडकरी

जगातील प्रगत 'स्प्रिंकल टेक्नॉलॉजी'चा वापर यामध्ये करण्यात आला आहे. विदर्भ मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात आता समूह शेतीला पाठबळ मिळत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ड्रोन शेतीमुळे रोजगार निर्मिती होईल. महाराष्ट्र शासनाने लघु मध्यम व सुक्ष्म रोजगार मंत्रालयामार्फत या प्रकल्पाला कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून साधारणतः आठ लाखापर्यंत किंमत असलेल्या या 'ड्रोन ' साठी सहज कर्ज उपलब्ध होईल व या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात शेतीमध्ये होईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. त्यांनी यावेळी ऊसासाठी हार्वेस्टरची योजना तयार करण्यात यावी, अशी त्यांनी सूचना केली.