नागपूर : सिलेंडरचा कोट्यावधींचा निधी शासनाकडे परत गेला. अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र शिक्षण समिती सभापती भारती पाटील यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते. सभापतींच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत शिक्षण विभागाने चौकशीच सुरू केली नाही. तर दुसरीकडे सभापती पाटील यांनी चौकशी पूर्वीच विभागाच्या खुलाशावर समाधान व्यक्त केले.

समितीच्या बैठकीतील स्पष्टीकरणावर चालत असले तर चौकशीच्या पत्राची गरज काय, असाच सवाल उपस्थित होत असून सभापतींनी उगारलेले "चौकशी अस्त्र' म्यान केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. 
शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार बनविण्यासाठी पूर्वी लाकडाचा वापर होत होता.

चुल व धूरमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत 4.75 कोटी रुपयांचा निधी गॅस सिलेंडरसाठी उपलब्ध झाला. 2012-13 मध्ये हा निधी जि.प.च्या कोषात जमा झाला. शहरातील काही मोजक्‍याच शाळांना त्याचा लाभ मिळाला.

लॉकडाऊनचे कारण सांगून केले शारीरिक शोषण, लग्नाची वेळ येताच ठोकली धूम 

त्यामुळे केवळ 23 लाख रुपये यातून खर्च झाले. हजारांवर शाळेमध्ये चुलीवर स्वयंपाक केल्या जात असल्याने चुक मुक्त अभियानाचा फज्जा उडाल्याचे बोलल्या जाते. यासोबतच पोषण आहार विभागाने 15 कोटी 64 लाख रुपयांचा निधी सरकारच्या कोषात जमा केला. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा निधी परत गेला. शिक्षण समिती सभापती पाटील यांनी चौकशी करण्याचे पत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.

पंधरा दिवसांचा कालावधी होत असताना विभागाचे चौकशीच सुरू केली नाही. बुधवारला शिक्षण समितीची बैठक झाली. यात विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. या स्पष्टीकरणावर सभापतींनी समाधान व्यक्त केले. त्यामुळे एक प्रकारे हे संपूर्ण प्रकरणच दडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

सिलेंडरचे भाव वाढल्याने शिक्षकांनी ते घेतले नाही
सिलेंडरच्या अनुदाना स्वरुपात हा निधी देण्यात आला होता. सिलेंडरचे भाव वाढल्याने शिक्षकांनी ते घेतले नाही. त्यामुळे हा निधी खर्च झाला नसल्याची माहिती विभागाने दिली. 
भारती पाटील, शिक्षण समिती सभापती, जि.प. 

चौकशी करायला पाहिजे
सभापतींनी चौकशीचे पत्र दिले. त्यामुळे चौकशी करायला पाहिजे. हा प्रकार सेटींग-गेटींगचा दिसतो. स्थायी समितीत हा मुद्दा उपस्थित करणार. 
अनिल निदान, विरोधी पक्ष नेते, जि.प.