Facebook on Nylon Manja Sell : फेसबुक किंवा इंस्टाग्राम हे केवळ एक व्यासपीठ असून त्यावर इतर व्यक्ती कटेंट अपलोड करीत असतात. या व्यासपीठावरील कंटेंटचा फेसबुक हा निर्माता किंवा प्रकाशक नसतो. त्यामुळे, नायलॉन मांज्याच्या होणाऱ्या विक्रीमध्ये फेसबुकचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे कंपनीकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे शपथपत्रात सांगण्यात आले. यातून हात झटकण्याचा प्रयत्नही फेसबुकने केला.

नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या जीवितहानीची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. फेसबुकसह विविध संकेतस्थळांद्वारे बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाची विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सायबर क्राईम विभागाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सायबर क्राईम विभागाने फेसबुकसह कंपन्यांना संबंधित लिंक पुरविली आणि विक्री थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. अनेक वेबसाइट कंपन्यांतर्फे मांज्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना बॅन करण्यात आले. परंतु, फेसबुकतर्फे अपेक्षित असलेले सहकार्य मिळत नव्हते.

न्यायालयाने आदेश देऊनही मागील सुनावणीमध्ये कंपनी न्यायालयात गैरहजर होती. त्यामुळे, विक्रेत्यांना मुभा देणाऱ्या फेसबुकच्या मेटा कंपनीविरोधात पर्यावरण संवर्धन कायद्यान्वये कारवाई सुरू करण्याचे मौखिक आदेश न्यायालयाने दिले होते. यामुळे, जागे झालेल्या कंपनीने अखेर आपले उत्तर उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केले. मात्र, ‘तो मी नव्हेच’ ही भूमिका कायम असल्याचे या उत्तरातून दिसून आले.

कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दाखले देत मेटा सारख्या उद्योजकांना वेबसाईटवर देखरेख ठेवण्याची सक्ती करता येत नाही. त्यामुळे, फेसबुकला मांजाची विक्रीकडे लक्ष ठेवणेही शक्य नसल्याचे नमूद केले आहे. या उत्तरासोबत मेटा कंपनीने तीस पानी धोरण जोडले आहे. यावर केंद्र शासनाला उत्तर दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सहा आठवडे दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. निश्‍चय जाधव यांनी बाजू मांडली. तर, फेसबुकतर्फे ॲड. चारुहास धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.