नागपूर : शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणून विदर्भातल्या यवतमाळ जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यावर खूप चर्वितचर्वण केले जाते. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परीवाराला आर्थिक मदतही दिली जाते. मात्र या आत्महत्यांमागच्या कारणांचा उहापोह होताना दिसत नाही. अलिकडे मात्र नुकतेच यासंबंधीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे त्यांचे मानसिक नैराश्‍य असल्याचे समोर आले.
विदर्भातील साठ टक्के शेतकऱ्यांना मानसिक उपचारांची गरज असल्याचे एका संशोधनातून पुढे आले आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सने हे संशोधन केले. त्याचे निष्कर्ष सगळ्यांनाच धक्का देणारे आहेत. विदर्भातील ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी तज्ज्ञांची आणि प्रशिक्षित व्यक्‍तींची नियुक्ती सरकारने करावी, असेही निरीक्षण या सर्वेक्षणात नोंदविण्यात आले आहे.
या सर्वेक्षणात विदर्भातील एकूण 300 कुटुंबांचा अभ्यास करण्यात आला. यापैकी 34.7 टक्के शेतकऱ्यांमध्ये मानसिक आजाराची (सोमॅटिक सिम्प्ट्‌स) लक्षणे आढळली आहेत. 55 टक्के शेतकरी तीव्र चिंताग्रस्त असल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कुटूंबातील 24.7 टक्के शेतकरी हे नैराश्‍यग्रस्त असल्याचे आढळून आले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियतकालिके क्‍लिनिकल एपिडेमिओलॉजी आणि ग्लोबल हेल्थ यामध्ये हे सर्वेक्षण प्रकाशित झाले आहे.

सविस्तर वाचा - नसबंदी स्वागतार्ह, श्‍वानांच्या उपद्रवाचे काय?

अनेकवेळा शेतकऱ्यांच्या मानसिक त्रासाकडे, आजाराकडे दुर्लक्ष केले जाते. हाच विचार करून हा अभ्यास करण्यात आला. यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. मग त्यामध्ये आर्थिक विवंचना, कौटुंबिक समस्या हे सुद्धा आहेत. त्यामुळेच काही शेतकरी आत्महत्या करतात. आपल्यापुढे येणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी, त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करणे गरजेचे असल्याचा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून निघाले.
शेतीसाठी ज्यांनी 25 हजारांपेक्षा जास्त कृषी कर्ज घेतले आहे. त्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि नैराश्‍याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचेही या सर्वेक्षणात दिसून आले.