नागपूर : १५ वा वित्त आयोगांतर्गत कचऱ्याची उचल करण्यासाठी गाडी खरेदी करायची आहे. त्यावरुन पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद उफाळून आला असल्याची खळबळजनक माती पूढे आली आहे. एका पदाधिकाऱ्याने चक्क गाडीची किंमतच वाढविण्याच्या सूचना केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदचे पैसे वाचविण्यापेक्षा खर्च करण्यात अधिक रस असल्याची टीका होत आहे.

कोरोनाबाधितांसाठी अमरावतीचे सुपर सज्ज, मात्र रुग्णांना हवे नागपूरच; मेडिकल, मेयोसह एम्सलाच पसंती 

१५ व्या वित्त आयोगातून नागपूर जिल्हा परिषदेला एका टप्प्यात ३६ कोटी प्रमाणे तीन टप्प्यातील निधी प्राप्त झाला आहे. यातील १० टक्के निधी जि.प. व १० टक्के निधी पंचायत समिती तर ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या आधारे मिळणार आहे. ही निधी खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या. 

यानुसार आरोग्य, स्वच्छता व पाणी पुरवठ्यावर भर द्यायचा आहे. गावातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गाडी खरेदी करायची आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने कचरा गाडीचा खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पावणे दोन लाख रुपये प्रती गाडी खर्चाचा आराखडा तयार केला. या गाडीची सर्व पदाधिकारी, अधिकारी आणि सदस्यांकडून पाहणीही करण्यात आली. परंतु या गाडीच्या किमतीवर एका पदाधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला. 

स्थायी समितीच्या बैठकीत यावरून चांगलाच वादंग निर्माण झाला. संबंधित पदाधिकाऱ्याने गाडीची किंमत फारच कमी असून यापेक्षा जास्त किमतीची गाडी खरेदीचा प्रस्ताव तयार करायला लावला. परंतु विभागाकडून त्याला विरोध करण्यात आला. त्यांना एक सदस्यानेही साथ दिल्याची माहिती आहे. 

"पैसे दिले तरच काम होईल" अशी धमकी देणाऱ्या मनपा कर्मचाऱ्याच्या एसीबीने आवळल्या मुसक्या;...

संबंधित सदस्य कॉंग्रेस गटातील नसल्याचे सांगण्यात येते. अध्यक्षांनी गाडी खरेदीस हिरवी झंडी दाखविली असली तरी संबंधित पदाधिकाऱ्याने त्यास लाल झंडी दाखविली. त्यांच्या सर्कलमध्ये हे वाहन खरेदी करणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात येते. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अध्यक्षांच्या अंतर्गत येत असल्याने जिल्हा परिषदेत कुरघोडीचे राजकारण सुरू असून सर्व काही ‘अर्थकारण’चा भाग असल्याची चर्चा रंगली जोरात रंगली आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ