नागपूर : गणेश विसर्जन झाल्यानंतर कृत्रिम टँकमध्ये जमा झालेला गाळ दूर करून वापरायोग्य माती पारंपारिक मूर्तिकारांना देण्यात येणार असल्याची माहिती नागपूर महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल करीत दिली. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष या प्रकरणी सुनावणी झाली.

मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महापालिकेला विसर्जनासाठी आखलेल्या उपाययोजनांवर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, आज महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले यांनी शपथपत्र दाखलकरीत माहिती दिली.

विसर्जनानंतर कृत्रिम तलावातील दूषित पाणी सक्शन मशीनद्वारे प्रथम काढण्यात येईल. या पाण्यावर महापालिकेच्या ‘सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लँट’मध्ये प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतर, टँक मधील निरुपयोगी वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. तर, तळाला उरलेली माती पारंपारिक मूर्तिकारांना दिल जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.

निर्माल्याच्या व्यवस्थापनासाठी शहरात १३ निर्माल्य रथांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तलाव आणि नैसर्गिक जलस्रोतांच्या आसपास कुंपण घालण्यात आले आहे यामुळे तेथे विसर्जन करता येणार नाही.

गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी शहरात ४१३ कृत्रिम तलावांची सुविधा करण्यात आली आहे. इको फ्रेंडली गणेशोत्सव साजरा करण्यावर महापालिकेचा भर असून त्या दृष्टीने अशा उपक्रमाद्वारे पावले उचलण्यात येत असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी तर महापालिकेतर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

पीओपी विक्रेत्यांना ४.८० लाखांचा दंड

महापालिकेने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीची विक्री, साठा आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ५२४ विक्रेत्यांवर केलेल्या कारवाईत ५७४ पीओपीच्या मूर्ती आढळून आल्या.

या विक्रेत्यांकडून आजवर ४ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती महापालिकेच्या शपथपत्रामध्ये नमूद आहे. यासाठी पोलिस प्रशासनाचेही सहकार्य घेण्यात आले.