नागपूर : ग्रामपंचायत स्तरावरील घोटाळा काही थांबताना दिसत नाही. एलईची लाइट घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना आता पुन्हा नवीव प्रकरण समोर आले आहे. १३५ ग्रामपंचायतींनी ९ कोटी १७ लाखांचा अपहार केल्याचे ऑडिटमध्ये समोर आले आहे. गेल्या दोन,तीन  वर्षात फक्त १४ लाख ८६ हजार  रुपयेच वसूल करण्यात आले.  दोषींना वाचविण्यासाठी पंचायत विभागाकडून वसुलीस दिरंगाई करण्यात  येत असल्याची चर्चा आहे.   

   ग्रामपंचायतमार्फत विविध योजना राबविण्यात येते. तसेच मालमत्ता कराची आकारणी करून वसूल करण्याची जबाबदारी आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून अनेक गैरव्यवहार होत असल्याचे प्रकरण समोर आलेत. ग्रामपंचायतकडून योग्य प्रकारे मालमत्ता कराची वसुली होत नसल्याचे प्रकरण यापूर्वीच समोर आले असून याची चौकशी सुद्ध करण्यात आली.

फडणवीसांना पुन्हा ठाकरे सरकारचा धक्का; या महामंडळाचे होणार आॅडीट

ग्रामपंचायतींकडून मोठ्या प्रमाणात  आर्थिक अनियमितती केल्याचा ठपका ऑडिटमध्ये ठेवण्यात आला. ऑडिटनुसार १३५ ग्रामपंचायतींवर ४१५ आक्षेप ठेवण्यात आले. त्याच्याकडून ९ कोटी १७ लाख ५३ हजार ६४३ रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली. सूत्रांकडून मिळलेल्या माहितीनुसार गेल्या दोन,तीन वर्षात फक्त ४३ आक्षेपच निकाली काढण्यात आले असून १४ लाख ८६ हजार ५५१ रुपयेच वसूल करण्यात आले. ९ कोटी २ लाख ६७ हजार ९२ रुपये अद्याप वसूल करणे बाकी आहे. पंचायत विभागाचा वेग पाहता ही रक्कम वसूल करण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे दिसते.

काही दोषी निवृत्त झाल्याचे सांगण्यात येते.दोषींना वाचविण्यासाठी कारवाईची फाईल थंडबस्त्यात ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे.  वित्त समितीत हा मुद्दा समोर आला. लवकरात लवकर प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश सभापती भारती पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.