Ban on Production Of Manja: नागपूरकरांसाठी धोकादायक ठरलेल्या नायलॉन मांजाच्या निर्मितीवर मर्यादा आणू शकतो का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय मानक ब्युरोला (बीआयएस) केली आहे. याबाबत २२ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मांजामुळे होणारी जीवितहानी लक्षात घेत न्यायालयाचे जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष ही सुनावणी झाली. राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१७ साली नॉयलॉन मांजाचे उत्पादन, वापर, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मात्र, मांजा उद्योगाचे नियमितीकरण (रेग्युलायझेशन) न झाल्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यातून विविध नावाने धोकादायक नॉयलॉनची विक्री सर्रासपणे होत आहे.

ऑनलाइन कंपन्या देखील मानकीकरणाचे (स्टँडर्डायझेशन) कारण पुढे करत नॉयलॉनच्या विक्रीवर संपूर्ण प्रतिबंध घालण्याचे टाळत आहे. या पार्श्वभूमीवर मांजा उद्योगाचे नियमितीकरण तसेच मानकीकरण करता येईल का याबाबत बीआयएसने माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. २२ फेब्रुवारीपर्यंत बीआयएसला याबाबत उत्तर सादर करायचे आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. देवेंद्र चौहान यांनी बाजू मांडली.

प्रतिबंधात्मक पावले काय उचलली?

नायलॉन मांजा विक्री प्रकरणात आडकाठी धोरण ठेवणाऱ्या फेसबुकवर कारवाई सुरू करण्याचे मौखिक आदेश मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दिले होते. कारवाईचा धोका लक्षात येताच अखेर फेसबुकने माघार घेतली आहे. फेसबुकने आपल्या ‘मार्केट प्लेस’ या व्यासपीठावरील विक्री थांबविल्याची माहिती आज न्यायालयाला दिली. तसेच, यावर्षी नायलॉन मांजा प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून काय-काय पावले उचलली याची माहिती फेसबुकसह राज्यशासनालाही दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. (Latest Marathi News)