नागपूर : संत्रापट्टयात काटोल येथे नवे उद्यानविद्या महाविद्यालय त्यासोबतच वसंतदादा शुगर इंस्टिट्युटच्या धर्तीवर सिट्रस इस्टेटची अंमलबजावणी यासह संत्रा उत्पादकांचे विविध प्रश्‍नांवर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गुरुवारी (ता.१९) सहमती दर्शविली. प्रशासनीक पातळीवर या प्रश्‍नांची सोडवणूक जलदगतीने व्हावी, याकरीता संबंधीत विभागांना बैठकीतूनच निर्देश देण्यात आले.

मुंबई मंत्रालयात आयोजित या बैठकीला माजी आमदार आशिष देशमुख, महाऑरेंजचे संचालक मनोज जवंजाळ, माजी कृषी सभापती नरेश अरसरे, माजी नगरपालिका उपाध्यक्ष रवी वैद्य, किशोर गाढवे, काटोल बाजार समितीचे सभापती चरणसिंग ठाकूर, आमदार देवेंद्र भुयार, अशोक धोटे, देवीदास कठाणे यांची यावेळी उपस्थिती होती. गेल्या काही वर्षांपासून संत्रापट्टयात बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने फळगळतीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो.

त्याचे निदान शोधण्यात केंद्रिय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेलाही यश आले नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर संशोधनाला चालना मिळावी याकरीता प्रयत्न करणे, त्याच धोरणांतर्गंत डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून उद्यानविद्या महाविद्यालयाला मंजूरी, २०२०-२१ या वर्षातील संत्रा, मोसंबी, कापूस उत्पादकांच्या भरपाईपोटी थकीत ५६ कोटी रुपये मिळावे, याकरीता मदत व पुनर्वसन खात्याकडे प्रस्ताव पाठविणे, सुक्ष्म सिंचन अनुदानापोटी थकीत ११०० कोटी रुपयांचा हिस्सा रिलीज करणे, या मागण्या प्राधान्यांने सोडविण्यावर बैठकीत सहमती झाली.

सिट्रस इस्टेटचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून थंडबस्त्यात पडले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर वसंतदादा शुगर इंस्टिट्युटच्या धर्तीवर याचे कामकाज चालविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याकरीताच प्रस्ताव महाऑरेंजमार्फत पाठविण्याची सूचना यावेळी कृषीमंत्री मुंडे यांनी केली.

नागपूरच्या कळमना बाजार समितीत १ टनामागे १०० किलोची घट्टी घेतली जाते. या मुद्यावर तत्काळ बाजार समिती प्रशासनाशी संपर्क साधत या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले. चीन ही मोठी खाद्य बाजारपेठ आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या आयात प्रोटोकॉलमध्ये संत्र्याचा समावेश करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. त्यावर केंद्र सरकारशी याच आठवड्यात या मुद्यावर पत्र्यव्यवहार करुन हा प्रश्‍न निकाली काढण्याचे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. काटोल येथे उद्यानविद्या महाविद्यालयाची प्रक्रिया आठवडाभरात सुरु करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. त्योबतच फळगळतीची भरपाई आणि सिट्रस इस्टेटच्या कामकाजाला गती यावरही बैठकीत सहमती झाली आहे.

- आशिष देशमुख, माजी आमदार, काटोल, नागपूर