नागपूर : घटस्फोटानंतर पतीचे दुसरे लग्न हे पहिल्या पत्नीसाठी कौटुंबीक हिंसाचार (domestic violence) ठरू शकत नाही. घटस्फोटानंतर दुसरं लग्न करणे ही क्रूरता नाही. हे कौटुंबीक हिंसाचारात मोडत नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल करणे अयोग्य आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (nagpur bench of mumbai high court) दिला. अकोला येथील एका प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

अकोला येथील एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. त्याचे २०११ ला एक मुलीसोबत लग्न झाले. त्यानंतर कौटुंबीक वादातून त्याने २०१४ साली घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. कौटुंबीक न्यायालयाने तो मान्य केला. मात्र, पुढे त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले. मात्र, न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळली. त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली, ती सुद्धा न्यायालयाने फेटाळली. अखेर २०१६ मध्ये त्या महिलेने खावटीसाठी अर्ज केला. पतीने दुसरे लग्न केल्याने तिला कौटुंबीक हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागले होते, अशी तक्रार तिने केली होती. त्यानुसार प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तिच्या सासरच्या मंडळींना नोटीस बजावली. मात्र, तिच्या पतीने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी कौटुंबिक हिंसाचारात शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ, शिवीगाळ या बाबींचा समावेश होतो. मात्र, पहिल्या लग्नात घटस्फोट झाल्यानंतर दुसरे लग्न करणे ही क्रूरता ठरू शकत नाही, ते कौटुंबिक हिंसाचारात मोडत नाही. ते दोघेही कधीकाळी विवाह बंधनात होते. त्यावेळी त्यांच्यात घरगुती संबंध होते. त्यामुळे महिला त्यावेळी असा दावा करू शकली असती. मात्र, घटस्फोट झाल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची कारवाई करणे अयोग्य ठरेल. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.