नागपूर : अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांत कंत्राटी व तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे ऑगस्ट महिन्यपासूनचे मानधन रखडले आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने 2019-20 या वित्तीय वर्षामधील व्यावसायिक सेवा उद्दिष्टांतर्गत झालेल्या खर्चाची माहिती राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालकांना मागितली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या वेतनावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील 9 शासकीय अभियांत्रिकी आणि 44 शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयामध्ये तीन हजारांवर कंत्राटी प्राध्यापक आहेत. हे सर्व प्राध्यापक नेट, सेट, पीएच.डी., एम.टेक. आहेत. मात्र, अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरती न झाल्याने त्यांना तुटपुंज्या मानधनावर सेवा द्यावी लागत आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये 600 रुपये तास तर प्रात्यक्षिक वर्गाचे 300 रुपये तास असे मानधन दिले जाते. महिन्याला आठ ते दहा हजार रुपये एवढे तुटपुंजे वेतन या प्राध्यापकांना मिळते.

वाचा- भाजपच्या नगरसेवकाने भाजपच्या महामंत्र्याला धमकावले... काय असेल कारण...

महाविद्यालयातील कारकुनापेक्षाही या प्राध्यापकांना तीनपट कमी वेतनावर काम करावे लागते. अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतनच्या प्राध्यापकांना आठ महिन्यांपासून मानधनच नाही. त्यात आता दोन महिन्यांचे मानधन मिळण्याची कुठलीही शक्‍यता नाही. त्यामुळे विद्यादानाचे काम करणाजया या उच्चविद्याविभूषित प्राध्यापकांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले होते. विविध क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींची याची दखल घेतल्याने त्यासंदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाच्या आदेशानुसार तंत्रशिक्षण विभागातील सहायक सचिवांनी पत्र पाठवून माहिती मागितली आहे. यामध्ये अंदाजपत्रकात केलेली मागणी आणि शासन अनुदानात झालेल्या खर्चाचे विवरण मागण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारदरबारी कंत्राटी प्राध्यापकांचा प्रश्न मार्गी लागून आर्थिक संकट टळण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.