नागपूर : मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी समाज असून त्यासाठीचे पुरावे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. मात्र, एखाद्याची जात सिद्ध करण्यासाठी पुरावे शोधणे हे सरकारचे काम नाही.

त्यामुळे, ७ सप्टेंबरला शासन निर्णय जारी करीत नेमलेली समिती असंवैधानिक असल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाज कुणबी असल्याचे पुरावे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली असून त्यासाठी शासन आदेशही काढण्यात आला आहे.

या याचिकेच्या माध्यमातून या शासन आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक नितीन चौधरी यांनी त्यांचे वकील भुपेश पाटील यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. यावर बुधवारी (ता. ४) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकेनुसार, १०५ व्या घटना दुरुस्तीनुसार कोणत्या जातीला आरक्षण द्यायचे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे.

राज्याला केवळ यादी तयार करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारात राज्याला केवळ एखाद्या जातीला ओबीसी वर्गाच्या यादीत टाकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ७ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशानुसार, एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी समाजच असल्याचे निजाम काळातील पुरावे शोधण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे.

पण, एखाद्याची जात सिद्ध करणे हे राज्य सरकारचे काम नाही. नियमानुसार, एखाद्याला आपली जात सिद्ध करायची असल्यास त्याला स्वत:लाच ते जात पडताळणीपुढे सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे, ज्याला त्याला आपली जात सिद्ध करावी लागते, हा नियम आहे. परंतु या शासन आदेशानुसार राज्य सरकार जात सिद्ध करण्याचे काम करीत आहे.

हे असंवैधानिक असून तसे झाल्यास जात पडताळणी समितीच्या अधिकारांवर गदा येईल. त्यामुळे, हा शासन आदेश असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट करीत तो रद्दबातल ठरवावा, अशी विनंती या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे.