वेलतूर : दोन वर्षांपूर्वी नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. अनेकांचा त्याचा लाभही मिळाला. मात्र, काही कारणास्तव लाभ न मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या भरपूर असून कुही तालुक्यातील अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहीले आहेत.

नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी ५० हजार रुपयांच्या अनुदान योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सरसकट प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे सरकारने १४ जुलै २०२२ रोजी जाहीर केले होते.

परंतु, नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टी आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे हे अनुदान मिळत नव्हते. त्यासाठी निकषात बदल करण्यात आले. त्यामुळे बँक, पतसंस्था, सोसायट्यांमार्फत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते आणि ते नियमित भरले होते, त्याचा त्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित होते.

परंतु, अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५० हजारांचे अनुदान जमा झालेले नाही. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्‍यांना दिलासा देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.

त्याचबरोबर जे शेतकरी नियमित पीक कर्ज भरीत होते, त्या शेतकऱ्‍यांना देखील ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. कुही तालुक्यातील काही शेतकऱ्‍यांना हे अनुदान मिळाले आहे. उर्वरित नियमित कर्जफेड करणारे अनुदानास पात्र शेतकरी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

शेतकऱ्‍यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्‍यांच्या आर्थिक चिंता दूर झाल्या आहेत. परंतु जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करीत होते त्या शेतकऱ्‍यांनादेखील या कर्जमाफी योजनेचा फायदा व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कुही तालुक्यातील अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहिले आहे. त्यांना तातडीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

केवायसीमुळे शेतकरी वंचित

जुलै २०२२ मध्ये राज्य सरकारने घोषणा केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५० हजारांचे अनुदान जमा झाले. मात्र, काही शेतकऱ्यांना केवायसी नसल्यामुळे त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली नाही. आता त्यांनी केवायसी केली असून त्यांना अद्यापही अनुदान मिळाले नाही. कुही तालुक्यात अशा शेतकऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. राज्य सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

कुही तालुक्यातीलच नव्हे राज्यातील अनेक शेतकरी ५० हजारांच्या अनुदानापासून वंचित आहे. केवायसीसह अनेक तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. दोन वर्षांपासून शेतकरी शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या मारीत आहेत. तर बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा करीत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहे. सरकारने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

-राजानंद कावळे, शेतकरी व कामगार नेते