Nagpur Mahagenco Pollution Control: शहर व परिसराच्या प्रदूषणामध्ये कायम चर्चेचा अन्‌ वादाचा विषय ठरत असलेल्या कोराडी पॉवर प्लांटमध्ये गेल्या १३ वर्षांपासून प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्‍यक फ्लू-गॅस डिसल्फरायझेशन (एफजीडी) युनिट बसविण्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या माहितीतून समोर आली आहे. ही बाब गंभीरतेने घेत उच्च न्यायालयाने महाजेनकोला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.

प्रकल्पाच्या विस्ताराची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विदर्भ कनेक्ट संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष या प्रकरणी सुनावणी झाली. कोराडी पॉवर प्लांटमध्ये एफजीडी युनिट बसवण्याच्या अटीवर प्रकल्पाला ४ जानेवारी २०१० रोजी पर्यावरण मंजुरी देण्यात आली होती, असे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाला सांगितले.

मात्र, गेल्या १३ वर्षांपासून या प्रकल्पात प्रदूषण नियंत्रण युनिट बसविण्यात आलेले नाहीत. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने महाजेनकोला प्रदूषण नियंत्रण युनिट बसवण्याबाबत आतापर्यंत काय केले आहे, याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली.(Latest Marathi News)

तीन एफजीडी प्रकल्पासाठी १ हजार ३४५ कोटी
सुनावणी दरम्यान, कोराडी पॉवर प्लांटमध्ये तीन एफजीडी युनिट्स उभारण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी १ हजार ३४५ कोटी रुपयांचा कार्यादेश जारी करण्यात आल्याची माहिती महाजेनकोने दिली. न्यायालयाने महाजेनकोला शपथपत्र सादर करीत ही माहिती रेकॉर्डवर आणण्याचे आदेश दिले.

म्हणून प्रकल्प विस्ताराला विरोध
राज्यात २४ हजार मेगा वॅट विजेची गरज आहे. एकट्या विदर्भात १७ हजार मेगा वॅट वीजनिर्मिती होते. यापैकी विदर्भाला केवळ १ हजार ८०० मेगा वॅट विजेची गरज आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने कोराडी ऊर्जा प्रकल्पाच्या विस्ताराला विरोध केला आहे. (Latest Marathi News)