नागपूर, : मेट्रो रेल्वेचा विस्‍तार ग्रामीण भागापर्यंत करण्यात येणार आहे. यासाठी हजारो कोटींचा खर्च येणार आहे. या खर्चाचा भार ग्रामीण जनतेला सहन करावा लागणार आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीशी संबंधित व्यवहारावर एक टक्का अतिरिक्त अधिभार लावण्यात येत आहे.

मेट्रो टप्पा दोन अंतर्गत मेट्रोचा प्रवास ग्रामीण भागापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मिहान ते एमआयडीसी, ऑटोमोटिव्ह चौक ते कन्हान नदी, लोकमान्य नगर ते हिंगणा व प्रजापती नगर ते ट्रान्सपोर्ट नगरपर्यंत मेट्रोचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे.

यासाठी ६ हजार ७०८ कोटीच्या खर्चास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी आवश्यक भूसंपदनाची कार्यवाही होईल. महामेट्रोकडे याची जबाबदारी असून याच्या अंमलबजावणीसाठी एक उच्चाधिकार समिती गठित करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव याचे अध्यक्ष असतील.

शहरातील मेट्रो रेल्वे फायदेशीर ठरल्यावरून अनेदा प्रश्न निर्माण करण्यात आले. शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेत याचा वापर करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. मेट्रो रेल्वेचा पहिला टप्पा सुरू करताना खर्चाचा भार येथील नागरिकांवर टाकण्यात आला. जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर एक टक्का मुद्रांक शुल्काचा अतिरिक्त भार लावण्यात आला होता.

२०१६ पासून हा अतिरिक्त अधिभार लावण्यात येत आहे. आता ग्रामीण भागापर्यंत मेट्रोचा विस्तार करण्यात येत आहे. तशी मागणीही समोर येत होती. ग्रामीण भागातील जमिनीशी संबंधित व्यवहारावर एक टक्का अधिभार लावण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या अधिभारामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीशी संबंधित व्यवहार महागतील. याचा भार येथील नागरिकांना उचलावा लागणार आहे.