नागपू : शहरात केवळ आठ अधिकृत आठवडी बाजार आहेत. त्या तुलनेत मटण मार्केटची संख्या तीनने अधिक आहे. शहर विकास आराखड्यानुसार 31 आठवडी बाजारांचा विकास अपेक्षित होता. परंतु, गेल्या 20 वर्षांत महापालिकेला केवळ एकच बाजाराचे आरक्षण विकसित करणे शक्‍य झाले. त्यामुळे शहरात जागा मिळेल तिथे बाजार भरत असून, वाहतूक कोंडी नित्याचीच बाब झाली. आता या बाजारांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली. परिणामी विक्रेत्यांसोबत नागरिकांतही अधिकृत बाजारात लांब जावे लागत असल्याने संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.

अवश्य वाचा - मेरा नाम कोरोना है...माणूस असो की ड्रायफ्रुट परिणाम होणारच

शहराची लोकसंख्या 30 लाखांवर आहे. महापालिकेने नागरिकांसाठी आठवडी बाजारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज होती. परंतु, महापालिकेने ती सुविधा न केल्याने दूरवर पसरलेल्या शहराच्या विविध भागांत नागरिकांच्या गरजेनुसार बाजार तयार झाले. आता अनेक भागांत चौक, रस्त्यांवर बाजाराची बजबजपुरी झाली असून, वाहतुकीलाही त्रास होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन व बाजारातील विक्रेते, असा संघर्ष निर्माण झाला. याबाबत कॉंग्रेस नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी प्रशासनाला शहरातील बाजारांची संख्या, विक्रेत्यांवरील कारवाई आदींबाबत सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित केला. महापालिका प्रशासनाने शहरात केवळ आठ आठवडी बाजार असून, चार दैनंदिन बाजार असल्याचे गुडधे यांना दिलेल्या उत्तरात नमूद केले. एवढेच नव्हे, तर आठवडी बाजारापेक्षा मटण मार्केट जास्त आहेत. शहरात 11 मटण मार्केट असून, 210 परवानाधारक मटण विक्रेते आहेत. एकूणच आठवडी व दैनंदिन बाजाराच्या तुलनेत शहरात मटण मार्केटच अधिक आहेत. शहरातील बाजारांची संख्या आणि लोकसंख्या, यावरून गुडधे यांनी गुरुवारी महापालिकेच्या सभेत प्रशासनाच्या दिरंगाईवर बोट ठेवलेच, शिवाय बाजारांवरील कारवाई विक्रेत्यांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याकडेही लक्ष वेधले.

प्रशासनाला आता आठवला विकास आराखडा

शहरात बाजारावरील कारवाई, त्यानंतर निर्माण झालेल्या स्थितीवरून प्रशासनाची कोंडी झालीच, शिवाय सत्ताधाऱ्यांवरही रोष निर्माण होत आहे. अवैध बाजारांवरील कारवाईची भूमिका कायम ठेवायची अन्‌ बाजारही हवे, यातूनच आता प्रशासनाला विकास आराखड्याची आठवण झाली. बाजारांसाठी आरक्षित जागा अधिग्रहित करण्यासाठी आयुक्तांना सूचना केल्याचे गुरुवारी सहायक आयुक्त महेश मोरोणे यांनी सभागृहात सांगितले. दरम्यान, विधी अधिकारी, सहायक आयुक्त, वाहतूक पोलिस व विक्रेत्यांच्या संघटनेची लवकरच एक बैठक होणार असल्याचेही मोरोणे यांनी नमूद केले.