नागपूर : हिंदी ही देशाची राष्ट्रीय भाषा आहे. तिचा आदर आहेच. मात्र, मराठी ही महाराष्ट्राची ‘राजभाषा’ असून महाराष्ट्रात शासकीय कामकाजाची भाषा मराठीच आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रात राहून शासकीय विभागांशी मराठीतून पत्रव्यवहार करण्यास संकोच का असावा? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यापुढे उपस्थित केला.

संदीप अग्रवाल असे या याचिकाकर्त्याचे नाव असून खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्काचा मुद्दा त्यांनी या याचिकेत उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने शालेय शिक्षण विभागाने खासगी शाळांचे ऑडिट करावा अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागात माहिती अधिकारात (आरटीआय) अर्ज दाखल करून माहिती मागवली होती. याचिकाकर्त्याने हा हिंदीतील आरटीआय अर्ज वाचला असता अर्ज मराठीत का लिहिलेला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर मौखिक टीका करीत न्यायालयाने प्रश्‍न उपस्थित केले. प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. राधिका रासकर यांनी बाजू मांडली.

जनहित याचिका दबाव टाकण्यासाठी नाही

याचिकेमध्ये जादा शुल्क आकारणाऱ्या शाळांची नावे याचिकाकर्त्याने नमूद केले नाही. त्याउलट जनहित याचिकेचा उल्लेख करीत शिक्षण विभागाकडे अर्ज करून माहिती मागितली. त्यामुळे, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जनहित याचिका या सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणण्याचे आणि त्यांच्याकडून माहिती मिळविण्याचे साधन नाही. समाजाच्या हितासाठी न्यायालयाने दिलेले साधन आहे. शाळांकडून जादा शुल्क घेण्याच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारला निवेदनही देता येऊ शकते, असेही निरीक्षण नोंदविले.