Nagpur Caste validity Certificate: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षित जागेवर निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना आता बारा महिन्यापर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या संबंधित अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी एक विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सादर करण्यात आले.

ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुका तसेच अध्यक्ष, सरपंच, सभापतींच्या राखीव जागेवर निवडणूक आलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी या कायद्याने मुदतवाढ मिळणार आहे. या संदर्भातील शासनादेश यापूर्वीच सरकारने काढला होता.

त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले आहे. बऱ्याचदा राखीव जागेवर निवडूण आलेल्या सदस्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसते. कोणी आक्षेप घेतल्यावर संंबंधित सदस्य अपिलमध्ये जाऊन पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता. त्यापूर्वी लागलेल्या निकालात सदस्यत्व अपात्रसुद्धा केले जाते. मध्यंतरी निवडणुकीचा अर्ज भरतानाच वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र जात पडताळणी समितीकडून वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणार वेळ लक्षात घेऊन एक वर्षांची मुतद देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने १० जुलै २०२३ रोजी मुदतवाढीचा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाच्या तारखेपासून बारा महिन्याच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अपयशी ठरलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द मानल्या जाणार आहे. अध्यादेशाच्या तत्पूर्वीच अपात्र ठरवण्यात आलेल्या सदस्याने बारा महिन्याच्या आत जर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले असेल त्याला अपात्र ठरवण्यात येणार नाही असेही विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Latest Marathi News)