नागपूर : शहरातील महात्मा फुले नगर आणि जुना जरीपटका परिसरातील झोपडपट्टी धारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेत मध्य रेल्वेच्या आदेशा विरोधात याचिका दाखल केली. वंदना अनिल महेसकर, प्रकाश हरीभाऊ कुंडे आणि इतर १४ जणाचा यामध्ये समावेश आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, या परिसरामध्ये १९९५ सालापासून याचिकाकर्ते रहिवासी आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायद्यानुसार ११ जुलै २००१ रोजी झोपडपट्टी धारक म्हणून ओळखपत्र दिले. ही बाब लक्षात न घेता मध्य रेल्वेच्या संपत्ती विभागाच्या वरिष्ठ विभागीय अभियंत्यांनी सार्वजनिक परिसर कायद्यानुसार १४ मार्च व २५ मार्च २०२२ रोजी नोटीस बजावली.

तसेच, अनधिकृत बांधकाम असल्याचा दावा करीत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले. मात्र, आम्ही अधिकृत रहिवासी असल्याने हा कायदा आम्हा झोपडपट्टी धारकांना लागू होत नाही. शिवाय, याच कायद्यातील कलम ४ व ५ नुसार त्यांनी आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे, १४ व २५ मार्च रोजीच्या या नोटीस रद्द कराव्या आणि आम्हाला आमची बाजू मांडण्याचे आदेश मध्य रेल्वेला द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायालयाने महापालिकेला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. नितीन लालवाणी यांनी बाजू मांडली.