नागपूर : शंभर टक्के लसीकरणासाठी शासकीय देयके, भत्त्यांसह पगार, रेल्वे प्रवास व कार्यालयात प्रवेश रोखण्यात येत आहे. सामान्य नागरिकांसाठी लावण्यात आलेला नियम पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधान परिषदेत निवडणूक लावण्यात येईल का तसेच लस न घेणाऱ्यांना मतदानापासून रोखण्यात येईल का, असाच सवाल उपस्थित होत आहे.

कोरोना प्रतिबंधासाठी शंभर टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट शासनाने दिले असून त्यासाठी एकप्रकारे सक्तीच करण्यात येत आहे. लसीकरणानंतच शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगार मिळेल, शासकीय योजनांचा लाभ, अनुदान देण्यात येईल, असे आदेश काढण्यात आले. लसीकरणाचे प्रमाणपत्र बघितल्यावरच जिल्हाधिकारी व इतर कार्यालयात प्रवेश देण्यात येत आहे.

विधान परिषद निवडणूक होत आहे. निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले असून तीन उमेदवार रिंगणात आहे. १० डिसेंबरला मतदान होणार असून १४ डिसेंबरला मतमोजणी होईल. या निवडणुकीत महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सभापती मतदार असून एकूण ५६० मतदार आहेत.

मतदार फुटका कामा नये म्हणून त्यांना सहलीला घेऊन जाण्यात येत आहे. सामान्य नागरिकांना लाभासाठी लसीकरण सक्तीच करण्यात येत आहे. हाच नियम निवडणुकीत मतदारांनाही लावण्याची गरज आहे. लसीकरण नाही तर मतदान नाही, हा नियम निवडणुकीत मतदारांना लावण्यात येईल का, तसे धाडस प्रशासन दाखवेल का, की सामान्य नागरिकांवरच जोर दाखवेल अशी चर्चा रंगत आहे.

"कायदा, नियम सर्वांसाठी समान आहे. सामान्य नागरिकांसाठी लावण्यात आलेला लसीकरणाचा नियम निवडणुकीतही लावायला हवा."

- ॲड. राहुल झांबरे, नागरिक

"शासकीय कार्यालयात प्रवेशासाठी लसीकरणाचे प्रमाणपत्र विचारण्यात येते. प्रवासासाठी हाच नियम आहे. नियम फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच आहे का?"

- मिलिंद लोखंडे, नागरिक