नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वर्ष २०२२-२३ करिता ६२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १२५ कोटींचा निधी जादा मिळाला असून आतापर्यंत जिल्ह्याला मिळालेला हा सर्वाधिक निधी आहे. जिल्ह्याचा विकासासाठी डीपीसीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येते. वर्ष २०२१-२२ मध्ये ५०० कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यापूर्वी ४०० कोटींचा निधी देण्यात आला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर हा निधी कमी केल्याची टीका भाजपने केली होती. परंतु काही योजनांचा निधी यातून वगळण्यासोबत निकषानुसार तो देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते.

वर्ष २०२२-२३ साठी ७२० कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीने तयार करून वित्त मंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. मुंबईत झालेल्या बैठकीत ७५ कोटींचा निधी वाढवून देण्याची तयारी वित्त मंत्री पवार यांनी दर्शविली होती. त्यामुळे ५७५ कोटींचा निधी मिळणार होता. परंतु जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी निधीवर असमाधान दाखवीत तो वाढवून देण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. जिल्ह्यातील दुसरे मंत्री सुनील केदार यांनीही त्यांची बाजू उचलून धरत निधी वाढविण्यासाठी दबाव टाकला. त्यामुळे त्या बैठकीत निधी अंतिम झाला नाही. वित्त मंत्री निधी वाढवून देण्यास तयार झाले.

उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यात जिल्ह्याला डीपीसी अंतर्गत ६२५ कोटींच्या निधीची तरतूद केली. या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १२५ कोटींचा निधी अतिरिक्त मंजूर करण्यात आला. आतापर्यंत साधारणतः ५० ते १०० कोटींचा वाढीव निधी मिळत होता. पहिल्यांदाच १२५ कोटींचा वाढीव निधी देण्यात आला.

शहर विकासासाठी ५३ कोटींचा विशेष निधी

शहरी भागाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटींच्या निधीचा तरतूद करण्यात आली. यात नागपूर शहराच्या वाट्याला ५३ कोटींचा निधी आला. डीपीसीमध्ये शहरी भागातील प्रतिनिधित्व असले तरी त्याला निधी मिळत नसल्याची ओरड नेहमीच होत आली आहे. त्यातूनच शहर आणि ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र डीपीसी तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरी भागाच्या विकासासाठी यंदा प्रथमच ५३ कोटींचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला. महानगर पालिका निवडणूक लक्षात घेता निधी देण्यात आल्याची चर्चा आहे.