नागपूर : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे निर्माण झालेला रोष परवडणार नसल्याचे लक्षात आल्याने सत्ताधाऱ्यांनी अखेर शहाणपण सुचले. सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह इतर प्रकल्पांचा खर्च वळता करून आता युद्धस्तरावर खड्डे बुजविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्थायी समितीने याकरिता अर्थसंकल्पातील रस्ते दुरुस्तीसाठी केलेल्या तरतुदीत साडेसहा कोटींची वाढ केली. याकरिता उद्यानांत प्रस्तावित सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्रीडा, सांस्कृतिक महोत्सव तसेच सिमेंट रस्ते, क्रीडांगण दुरुस्ती, विकास योजनेच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.या सर्व निधीतून खड्डे बुजविले जाणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती झाली नाही. त्यामुळे शहराच्या विविध भागातील रस्त्यांवर खड्डे पडले असून नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. एवढेच नव्हे अपघातालाही सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी नागरिकांत मोठा संताप निर्माण झाला होता. नगरसेवकांच्याही प्रभागातील रस्त्यांच्या खड्ड्यांबाबत तक्रारी वाढल्या आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा संताप परवडणारा नसल्याची जाणीव झाल्यानंतर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी जी कामे होऊ शकत नाही, असा पदातील निधी रस्ते दुरुस्तीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव सदस्य संजय बालपांडे यांनी मांडला. या ठरावाला सर्वच सदस्यांनी मंजुरी दिली.

स्थायी समितीने रस्ते दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात ३५ कोटींची तरतूद केली होती. यात आता इतर पदातील एकूण साडेसहा कोटी रुपये रस्ते दुरुस्तीसाठी वळते करण्यात आले. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीसाठी आता ४१.५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. आयआरडीपी टप्पा २ व ३ राज्य सरकारचे मिळणारे अनुदान आणि हुडकेश्वर, नरसाळा येथे प्रस्तावित लहान एसटीपीसाठी राखीव निधीतून १ कोटी रुपये खड्डे बुजविण्यासाठी वापरल्या जाणार आहेत.

विविध ‘हेड’मधून वळविलेली रक्कम

-क्रीडांगण दुरुस्ती २ कोटी

-आयआरडीपी रस्ते दुरुस्ती-३ कोटी

-महापौर चषक स्पर्धा-दीड कोटी

-क्रीडा,सांस्कृतिक महोत्सव दीड कोटी

-नासुप्र अनुदान-१० कोटी

-विकास आराखडा राखीव निधी-साडेतीन कोटी

-उद्यानांत प्रस्तावित एसटीपी निधी-दीड कोटी

रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीसाठी यंदा जी कामे होऊ शकत नाही, त्या कामांसाठी राखीव निधीत घट करण्यात आली. अर्थसंकल्पात सुधारणा केल्याने याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात पाठविण्यात येईल. सभागृहात मंजुरीनंतर आयुक्तांनी तत्काळ अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. - प्रकाश भोयर, अध्यक्ष, स्थायी समिती.