आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. उपराजधानीतील शेषनगर परिसरातील सिद्धेश्वर गोंड वस्तीमध्ये नुकत्याच आयोजित सिकलसेल तपासणी शिबिरात ५२ जणांपैकी तब्बल १० जणांना सिकलसेल असल्याचे निदर्शनास आले. हे वास्तव आदिवासी वस्तीतील आरोग्य सेवांच्या दयनीय स्थितीची साक्ष देणारे आहे.

पंचवीस वर्षांपासून या वस्तीत आरोग्यविषयक किंवा विकासाच्या कोणत्याही योजना पोहोचल्या नाहीत. नागरी सुविधांचा अभाव, वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या आणि जागरूकतेचा अभाव यामुळे येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

आरोग्य विभागाचा पहिला प्रयत्न

जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या पुढाकाराने मंगळवारी पहिल्यांदाच या वस्तीमध्ये सिकलसेल तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. डॉ. निवृत्ती राठोड (जिल्हा शल्यचिकित्सक), डॉ. राजकुमार गेहलोत (जिल्हा आरोग्य अधिकारी) आणि डॉ. दिलीप मडावी (डागा वैद्यकीय अधीक्षक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम पार पडली.

सुरुवातीला नागरिकांनी संकोच दर्शविला, मात्र समुपदेशन केल्यानंतर त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक होता. सिकलसेल बाधित आढळलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासह पुढील चाचणी आणि उपचारासाठी डागा रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे.

आर्थिक अडचणीमुळे उपचाराची टाळाटाळ

या वस्तीतील बहुतांश कुटुंबे अत्यंत गरीब आहेत. त्यामुळे आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चामुळे अनेक जण चाचणीपासून दूर राहतात. आजाराची माहिती नसल्यामुळे, आणि वेळेवर निदान न झाल्यामुळे, परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता वाढते.

पुढील पावले

आरोग्य विभागाने अशा आदिवासी वस्त्यांमध्ये नियमित सिकलसेल तपासणी आणि जनजागृती शिबिरे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात या समुदायाला वेळीच निदान आणि उपचार मिळण्याची शक्यता आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ योजना पुरेशा नाहीत, तर त्या तळगाळात पोहोचण्याची गरज अधिक आहे. सिद्धेश्वर गोंड वस्तीतील अनुभव हे अधोरेखित करतो की, प्रत्यक्ष कृतीमुळेच बदल घडू शकतो.