Nagpur News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या दक्षिण भागातील इमारतीच्या अतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी राज्य शासनाने ३ कोटी १८ लाख ५१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला असून यासंदर्भात बुधवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

नागपूर खंडपीठात वकिलांना बसण्यासाठी जागा अपुरी पडत असल्याने दक्षीण भागातील इमारतीमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर अतिरिक्त बांधकाम करण्यात यावे या मागणीसाठी ॲड. अतुल पांडे आणि सचिव अमोल जलतारे यांच्या पुढाकारातून हायकोर्ट बार असोसिएशन,

नागपूरने (एचसीबीए) जुलै २०२२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र पाठविले होते. तसेच, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, तत्कालानी नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना निवेदन दिले होते.(Latest Marathi News)

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन देत या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात आला होता. यावर योग्य तो निर्णय घेऊ असे नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांनी एचसीबीएला आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला यांनी काही दिवसांपूर्वी नागपूर खंडपीठाला भेट दिली

असता त्यांच्यासमोरही एचसीबीएने हा मुद्दा उपस्थित केला होता. याशिवाय न्या. अतूल चांदूरकर व न्या. अनील किलोर यांनाही ही बाब लक्षात आणून देण्यात आली. (Marathi Tajya Batmya)

एचसीबीएच्या या सर्व प्रयत्नांमुळेच आज राज्य सरकारने नागपूर खंडपीठाच्या अतिरिक्त बांधकामासाठी ३.१८ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. लवकरच या बांधकामाला सुरुवात होत या इमारतीमध्ये १ हजार वकिलांना बसण्याची व्यवस्था होणार आहे, असे एचसीबीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अतुल पांडे व सचिव अ‍ॅड. अमोल जलतारे यांनी सांगितले.