नागपूर : राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांनी आपल्या मागण्यांसाठी शासनाच्या विरोधात ५ जानेवारीपासून आंदोलन सुरू आहे. परंतु आंदोलनाची दखल घेण्यात येत नसल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात रुग्णसेवेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स असोसिएशनतर्फे देण्यात आला.

राज्यातील ४ हजारावर वैद्यकीय शिक्षकांनी ५ जानेवारीपासून पदव्युत्तर पदवी घेत असलेल्या डॉक्टरांच्या मार्गदर्शक पदाचे राजीनामा देत शिकवणे बंद केले. यानंतर एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षाला शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिकवणे बंद केले. यामुळे हे विद्यार्थी घरी परतले. यानंतर प्रशासकीय कामकाजावर बहिष्कार टाकला. यानंतरही शासनाकडून दखल घेतली गेली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या वैद्यकीय शिक्षकांनी १४ मार्चपर्यंत मागण्यांचा विचार न केल्यास नाइलाजास्तव रुग्णसेवा बंद करण्याचा इशारा स्थानिक पातळीवर अधिष्ठातांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय शिक्षकांना मिळणारे भत्ते आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (एम्स) अध्यापकांना मिळणाऱ्या भत्त्यांची तुलना केल्यास प्रचंड तफावत आहे.ही तफावत दूर करण्यात यावी तसेच चार वर्षांपासून अस्थायी स्वरूपात सेवा देताना कोविड योद्धे म्हणून गौरविलेल्या वैद्यकीय शिक्षकांना स्थायी करण्यात यावी ही मागणी लावून धरली आहे, असे सचिव समीर गोलावार म्हणाले.

''गरिबांचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासोबतच रुग्णसेवा देतात. रात्री अपरात्री रुग्णालयात यावे लागते. शिक्षण, संशोधन आणि रुग्णसेवा करणाऱ्या डॉक्टरांना सांभाळावी लागते. शासनाने समस्या जाणून घेण्यासाठी डॉ. करमळकर समिती गठित केली. या शिफारशीनुसार भत्ते देण्यात यावे.''

-डॉ. समीर गोलावार, सचिव, महाराष्ट्र मेडिकल टिचर असोसिएशन, नागपूर.