नागपूर : शहरात गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासकाचा कारभार सुरू असून सामान्य तक्रारींवरही निधी नसल्याचे कारणे देऊन कामे टाळली जात असल्याचे सर्रास सुरू आहे. गेल्या सहा महिन्यांत आयुक्तांनी अनेक बैठका घेतल्या, परंतु शहरात या बैठकाचे कुठलेही प्रतिबिंब दिसून आले नाही. या बैठका वांझोट्या ठरल्या असून विकास कामांसोबत किरकोळ कामेही बंद पडल्याने नागरिकांत महापालिकेविरोधात रोष वाढत असल्याचे चित्र आहे.

शहरात पाच मार्चपासून प्रशासकामार्फत कारभार सुरू आहे. यात राज्य सरकारने सोमवारी पुन्हा प्रशासकीय राजवटीला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षात होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहे. प्रशासकाच्या गेल्या सहा महिन्यांत शंभरावर बैठक झाल्या. परंतु या बैठकातून शहराच्या हिताचे कुठलेही निर्णय झाले नसल्याचे चित्र आहे. सत्ताधारी असताना मंजूर झालेली प्रभागातील विकास कामेही ठप्प आहे.

माजी नगरसेवकांकडून त्यांच्या प्रभागातील कामांबाबत माहिती घेतली जात आहे. अनेक माजी नगरसेवकांनी तयार केलेल्या त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांच्या फाईल्स कचऱ्यात पडल्या आहेत. काही माजी नगरसेवक मंजूर झालेल्या विकासकामे व्हावी, यासाठी महापालिकेत फेऱ्या मारताना दिसतात. परंतु सारे काही प्रशासनाच्या अधिकारात असल्याने त्यांना निराश होऊन परतावे लागत आहे. ‘सैय्या भये कोतवाल, अब डर काहे का’ या थाटात अधिकारी वागत आहे. अधिकाऱ्यांवरही कुणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.

किंबहुना अधिकारीच आता निधी नसल्याचे कारण पुढे करून तुटलेले चेंबरचे झाकणही लावण्याचीही महापालिकेची क्षमता नसल्याचे सांगत सुटले आहेत. सिवेज लाइनचे तुटलेले चेंबर, तुंबलेल्या सिवेज लाईन स्वच्छतेकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासकाचेही प्रशासनावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याने शहर वाऱ्यावर असल्याचे शहरात दिसून येत आहे.

अधिकारीही त्रस्त, कुटुंबीयांकडे दुर्लक्ष

सततच्या वांझोट्या बैठकामुळे अधिकारीही त्रस्त झाले असून त्यांचेही कुटुंबीयांकडे दुर्लक्ष होत आहे. लेखा व वित्त विभागाने आयुक्तांच्या मंजुरीसह झोनमधील कार्यकारी अभियंत्यांचे प्रशासकीय मान्यता, निविदा मंजुरी, कार्यादेश काढण्याचे अधिकार झोनच्या सहायक आयुक्तांकडे दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे नागरिकांच्या समस्यांसाठी वेळच नाही. त्यातही केवळ बैठकांमध्ये त्यांचा वेळ जात असल्याने नागरिकांचाही त्यांच्यावर रोष वाढत आहे. वाढलेली जबाबदारी व नागरिकांच्या तक्रारींमुळे सहायक आयुक्तच नव्हे तर नागरिकांशी थेट संबंधित अधिकारी कुटुंबीयांकडे लक्ष्य देऊ शकत नसल्याचे नुकताच एका अधिकाऱ्याच्या पत्नीचे अल्पशा आजाराने निधन झाल्याच्या घटनेतून अधोरेखित झाले.

अधिकाऱ्यांची मुजोरी, निधी नसल्याचे उत्तर

काही दिवसांपूर्वी राऊत ले-आउट, झिंगाबाई टाकळी येथील अमित बांदुरकर यांनी परिसरातील रस्‍त्यांवरील सिवेज लाइनचे चेंबर तुटल्याबाबत तक्रार केली. हा वर्दळीचा रस्ता असल्याने अपघाताची शक्यता व्यक्त करीत तत्काळ नवीन चेंबर बसविण्याची मागणी ऑनलाइन तक्रारीत केली होती. ही तक्रार कार्यकारी अभियंता गिरीश वासनिक यांच्याकडे गेली. त्यांनी कनिष्ठ अभियंता दीपक जांभूळकर यांच्याकडे फारवर्ड केली. कनिष्ठ अभियंता जांभूळकर यांनी तक्रारकर्त्याला निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम करण्यात येईल, असे सांगितले. दुरुस्तीसाठीही निधी नाही, याचाच अर्थ गेल्या सहा महिन्यांत महापालिकेचे नियोजनच ढासळल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.