नागपूर : मनपाच्या परिवहन विभागाने ई-बस रस्त्यावर सुरू केल्या. आता अधिकाऱ्यांसाठी ई-टॅक्सी भाड्याने घेण्यात येणार आहे.

२५ ई-टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर त्यात ६५ ई-टॅक्सींची भर पडणार आहे. आतापर्यंत वापरण्यात येणाऱ्या डिझेल, पेट्रोलच्या टॅक्सीच्या तुलनेत ई-टॅक्सीचे भाडे अधिक असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर जवळपास दीड कोटी रुपयांचा अधिकचा वार्षिंक भुर्दंड पडेल.

महापालिकेने ९० इलेक्ट्रिक टॅक्सी अधिकाऱ्यांसाठी भाड्याने घेण्याचे ठरवले आहे. एका ई-टॅक्सीसाठी महापालिका ऑपरेटरला १८०० किमीसाठी ४५ हजार रुपये प्रतिमहिना भाडे देणार आहे. त्यावरील प्रति किमीसाठी सात रुपये देण्यात येईल, असे सूत्रांनी नमूद केले. सुरुवातीला ऑपरेटरने ५६ हजार रुपये प्रतिमहिना भाडे मागितले होते; परंतु अधिकारी व ऑपरेटर यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेरी झाल्या.

अखेर ४५ हजार रुपये प्रतिमहिना भाडे ठरविण्यात आले. महापालिका अधिकारी, मनपाच्या समिती अध्यक्ष, झोन सभापतींसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून टॅक्सी भाड्याने घेत आहेत. यापूर्वी पेट्रोल व डिझेलवरील टॅक्सीसाठी महापालिका २७ हजार रुपये प्रतिमहिना भाडे देत होती. परंतु ई-टॅक्सीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर दीड कोटींचा भुर्दंड पडणार आहे. भाड्याच्या टॅक्सीचा खर्च २ कोटी २४ लाखांवरून ३ कोटी ८० लाखांपर्यंत जाणार आहे.

तरीही भाड्याची टॅक्सी

महापालिकेच्या नियमानुसार महापौर, उपमहापौर आणि आयुक्तांसाठी वाहनांची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना १२ हजार रुपये प्रतिमहिना वाहन भत्त्याचीही तरतूद आहे. परंतु महापालिका ४५ हजार रुपये प्रति महिन्याचे वाहन भाड्याने घेते. एवढेच नव्हे महापालिकेने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी भाड्याने वाहने घेत असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.