नागपूर - शहरात ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करून ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

‘दै. सकाळ’ने ‘पाच वर्षात १८ हजारांवर प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयात’ या मथळ्याखाली ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी वृत्त प्रसिद्ध करीत कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवर रीतसर माहिती दिली होती. याच वृत्ताची दखल घेत राज्य शासनाने मंगळवारी पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालयांसह ४५ पदांना मंजुरी दिली.

कौटुंबिक कलहातून न्यायाच्या अपेक्षेसह कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दावे दाखल केले जातात. गेल्या पाच वर्षांची (२०१८ ते नोव्हेंबर २०२२) आकडेवारी पाहिल्यास १८ हजार २७१ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यात सर्वाधिक १३ हजार २३९ दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे.तर, ५ हजार ३२ फौजदारी प्रकरणे या पाच वर्षात दाखल करण्यात आली.

सध्या नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. आजही नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेसुद्धा शासनाने म्हटले आहे. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील शासन मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी मदत होणार आहे.

दृष्टीक्षेपात प्रकरणे

वर्ष दाखल प्रकरणे

२०१८ ४ हजार १०

२०१९ ४ हजार २८

२०२० २ हजार ३४५

२०२१ ३ हजार ९०५

२०२२ ३ हजार ९८३