नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मिळालेला कोट्यवधींचा निधी अखर्चित राहिला. या अखर्चित निधीवरून अध्यक्षांनी बैठक घेतली. अखर्चित निधीसाठी सत्ताधारी व अधिकारी जबाबदार असून, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी भाजपचे पदाधिकारी उदयसिंग यादव यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली. या अखर्चित निधीवरून जिल्हा परिषदेत राजकारण तापणार असल्याचे दिसते.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जि.प.ला डीपीसीकडून २९७ कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी ४० कोटींचा निधी अखर्चित राहिला. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातही ३२ कोटी रुपये अखर्चित राहिले. जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्ष भाजपचे सदस्य तसेच जिल्हा सरचिटणीस उदयसिंह यादव यांनी जि.प.चे अधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या कारभारामुळे निधी अखर्चित राहिला असून, त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला फटका बसल्याचा आरोप केला. यादव यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन चौकशीची मागणीही केली. इकडे जि.प.च्या अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन डीपीसीचा निधी अखर्चित राहिल्याची कारणे शोधली.

बैठकीला सीईओ सौम्या शर्मांसह सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात सत्तापालट झाल्याने नवीन सरकारने डीपीसी निधी खर्च करण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे २०२१-२२ मध्ये ३२ कोटी रुपये अखर्चित राहिले. त्यानंतर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा निधी केवळ मार्च महिन्यातच प्राप्त झाला, तो सर्व मंजुऱ्या व मंजुरी घेऊन निविदा प्रक्रिया करून ३१ मार्चपूर्वी खर्च करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ४० कोटी रुपये अखर्चित राहिल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

निधी शासनाकडे जमा नाही

राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने अखर्चित निधीची माहिती विभागनिहाय ३१ मेपर्यंत शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषदेकडून अखर्चित निधी अद्याप जमा करण्यात आला नसल्याचे म्हणत उदयसिंग यादव यांनी संबंधितांवरही कारवाईची मागणी केली.