Nagpur Temporary Workers Regular Duty: पूर्वी एचआयव्हीची बाधा झाली की जीवनयात्रा संपली, असे समजले जायचे. बाधित व्यक्तीशी संपर्क ठेवण्यास लोक धजावत नव्हते. परंतु बाधितांच्या रक्ताची चाचणी आम्ही केली साहेब. एचआयव्हीच्या बाधेने खचून जाणाऱ्यांना जगण्याचे बळ दिले. सरकार आम्हा कर्मचाऱ्यांना ‘आयकॉन’ म्हणायचे.

२३ वर्षांपासून सारे एमसॅकमध्ये कंत्राटीवर काम करीत आहोत. एड्‌ससारख्या महाभयंकर राक्षसाला नियंत्रणात आणले. मात्र, ज्यावेळी शासकीय नोकरीत कायम करण्याची वेळ आली तेव्हा फक्त १० वर्षे सेवा देणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले. आम्ही २३ वर्षे सरकारला तुटपुंज्या वेतनात मेहनत विकली त्याचे काय? असा संतप्त सवाल राज्यातील दोन हजार कर्मचारी विचारत आहेत.

राज्य शासनाने नुकतेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत १० वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेअंतर्गत विविध कार्यक्रम व मोहिमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. परंतु, अधिसूचनेत महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नाही. ही संस्था १९९९ पासून कार्यरत आहे. या अभियानासाठी २३ वर्षांपासून दोन हजारांवर कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. असे असतानाही या कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. (Latest Marathi News)

विदर्भात हजारावर कर्मचारी

एड्स नियंत्रण अभियानात राज्यभरात दोन हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. नागपूरसह विदर्भात ही संख्या हजारावर आहे. शासकीय सेवेत समायोजनाबाबत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख आहे. मात्र, एचआयव्हीमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी इमानेइतबारे सेवा देणारे कंत्राटी कामगार कायम होण्यापासून वंचित राहतील.

१० वर्षे सेवा देणारे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील क्षयरोग, कर्करोग, कुष्ठरोग, इतर संसर्गजन्य रोग आदींसाठी राबविण्यात येत असलेले कार्यक्रम, मोहीम आणि योजनांसाठी काम करणाऱ्यांना कायम केले जाईल. तसेच २०१४ मध्ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था, आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाच्या एचआयव्ही-एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातून या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते, अशी चर्चा आहे. मात्र ही चर्चाच राहिली.(Latest Marathi News)