नागपूर - इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड प्रकरणात चौकशी समितीने पुरवठादाला दोषी धरत काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केल्याची माहिती सूत्रांची आहे. पंरतु गट शिक्षणाधिकारी (बीईओ) यांच्या वापर प्रमाणपत्राच्या आधारेच पुरवठादाराचे संपूर्ण बिल देण्यात आले. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालामुळे जिल्हा परिषदच अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून दीड कोटीचे इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड खरेदी करण्यात आले. १०१ शाळांमध्ये ते लावायचे होते. पुरवठादाराला याचा पुरवठा करून तो संबंधित शाळांमध्ये इंस्टॉलही करून द्यायचे होते. परंतु पुरवठादाराने ते इंस्टॉलच करून दिले नाही. चार वर्षांपासून हे बोर्ड शाळेतच धुळखात आहे.

‘सकाळ’मध्ये वृत्त आल्यानंतर त्याचे पडसाद शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले. दुधाराम सव्वालाखे यांनी चौकशी मागणी केल्यानंतर सभापती राजू कुसुंबे यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर सीईओ सौम्या शर्मा यांनी शिक्षणच्या योजना विभागाचे प्रमुख रोकडे यांच्या अध्यक्षतेत तीन सदस्यीय समिती गठित केली.

समितीने शाळांमध्ये जाऊन पाहणी केली असता इटरॅक्टिव्ह बोर्ड धुळखात असल्याचे दिसून आले. समितीने या प्रकरणात पुरवठादाला दोषी ठरवत जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेल्या सुरक्षा ठेवीच्या रकमेतून सर्व बोर्ड इंस्टॉल करण्यासोबत संबंधित पुरवठादाराला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केल्याचे समजते.

प्रत्यक्षात बीईओ यांनी या इंटरॅक्टिव्ह बोर्डचा वापर होत असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्याआधारेच संबंधित पुरवठादाराला त्याचे बिल अदा करण्यात आले. त्यामुळे त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस अयोग्य आहे. प्रत्यक्षात बीईओंची चुक आहे. परंतु बीईओंना वाचवण्यासाठी समितीने पुरवठादाराला दोषी ठरवले. परंतु समितीच्या अहवालामुळे जिल्हा परिषदच अडचणी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सुरक्षा ठेवीच्या रकमेतून बोर्ड इंस्टॉल

पुरवठादाराची जवळपास अडीच लाखांची सुरक्षा ठेव जमा आहे. या रकमेतून इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड इंस्टॉल करण्याचा प्रस्ताव तयार करून कॅफोकडे पाठवण्यात आला आहे. परंतु बीईओंमुळे पुरवठादार कागदोपत्री योग्य आहे. त्यामुळे या रकमेचा वापर करण्यासाठी विधी विभागाची मदत घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.