नागपूर : जिल्हा परिषदमधील ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्त रद्द करून नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. परंतु, कोरोनाचा काळ लक्षात घेता राज्यातील नगर विकास विभागाने महानगर पालिका, नगर पालिका व नगर पंचायतच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एकाविभागासाठी एक व दुसऱ्यासाठी दुसरा निर्णय योग्य होणार नसल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे दिसते. त्यामुळे निवडणुकीवरून पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. 

हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचा ‘ट्रेंड’; आता...

आरक्षण ५० पेक्षा जास्त गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूरसह अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार जिल्हा परिषदेमधील ओबीसी वर्गातील सर्व जागा रिक्त करून न्यव्याने निवणडूक घेण्याचा निर्णय दिला. याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी वर्गातील सर्व सदस्यांनी पदमुक्त करण्याचे आदेश आढले. राज्य सरकारसह अनेक सदस्यांनी याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुकीची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिलेत. परंतु, निवडणुकीवरून मोठा पेच निर्माण होणार आहे.

हेही वाचा - रोजगार हमी म्हणजे ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’;...

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे अनेक निर्बंध घालण्यात आले. नगर विकास विभागाने महानगर पालिका, नगर पालिका व नगर पंचायतच्या निवडणुका पुढे ढकलून प्रशासकाच्या कार्यकाळात मुदतवाढ देण्याचे विधेयक विधानसभेत सादर करून पारित केले. त्यामुळे तुर्तास महानगर पालिका, नगर पालिकांच्या निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ग्राम विकास विभागाची आहे. निवडणुकीसाठी यंत्रणा जवळास सारखी लागणार आहे. एकाच राज्यात दोन विभागासाठी दोन वेगवेगळे निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नजिकच्या काळात होणे अशक्य असल्याचे बोलल्या जात आहे.