नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय (OBC reservation) आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायद्याला अनुसरून असला तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचाही समावेश होतो. त्यामुळे महापालिकांसाठीही हा निकाल लागू होणार असल्याने येथील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. यामुळेच केंद्र (centre government) आणि राज्य सरकारने (State Government) ओबीसींची फसवणूक केल्याचा आरोप, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने (National Federation of OBCs) केला आहे.

राज्य सरकारने काढलेल्या ओबीसी अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. एका महिन्याच्या आता इम्पीरिकल डेटा तयार करावा, अन्यथा देशातील ओबीसींना घेऊन रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांवर आरोप करीत आहे. इम्पीरिकल डेटावरून जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपसी वाद व आरोप-प्रत्यारोपामुळे ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले. महिनाभराच्या आत इम्पीरिकल डेटा तयार करून न्यायालयात सादर करावा, अन्यथा राज्यातीलच नव्हे तर देशातील ओबीसी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.