नागपूर : स्वातंत्र्यपूर्व काळात लॉर्ड मेकॉले यांनी भारतासाठी लागू केलेले शैक्षणिक धोरण हे भारताची संस्कृती, परंपरा आणि अस्मितेचा भंग करून ईस्ट इंडिया कंपनीसाठी कारकून तयार करणारे होते. आपला इतिहास हडप्पा संस्कृतीच्या काळापेक्षा जुना आहे. नालंदा आणि तक्षशीलासारखी विद्यापीठे जगभरातील शिक्षणाची प्रमुख केंद्रे होती. पण आजच्या आधुनिक क्रमवारीत अमेरिका आणि चीनचे वर्चस्व आहे. विद्यापीठाच्या मानांकनासाठी निकष कोणी ठरवले, हीदेखील विचार करण्यासारखी बाब आहे. 

आपल्याला आपले प्राचीन ज्ञान, परंपरा आणि संस्कृती आत्मसात करावी लागेल आणि शिक्षण धोरण तयार करावे लागेल. आपले शिक्षण धोरण काळाबरोबर बदलणे महत्त्वाचे आहे. या सरकारने ते बदलण्याचे धाडस केले आणि कस्तुरीरंगन समितीला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. नवीन धोरण किती प्रभावीपणे अमलात येऊ शकते यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यानंतर राधाकृष्ण आयोग आणि कोठारी आयोगाने या शैक्षणिक धोरणात बदलाचा मंत्र आपल्याला दिला. मात्र, तत्कालीन सरकारने ते लागू करण्याचे धाडस दाखवले नाही, असा थेट आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी केला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि राजकुमार केवलरमणी कन्या महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यामाने ‘देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण’ या विषयावरील वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.  

हेही वाचा : रामायणातील ‘हनुमान’ने नागपुरात दिली होती किंग काँगला धोबीपछाड; वाचा रुस्तम-ए-हिंदबद्दल...

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी म्हणाले की, जुन्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आपण फक्त नोकरदार विद्यार्थ्यांची फौज तयार करत आहोत. याउलट विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकसित करणे आवश्यक आहे. आज आमचा विद्यार्थी, शिक्षण संपल्यानंतर नोकरीची वाट पाहत आहे. आम्हाला विद्यार्थ्यांना निवडलेल्या विषयांमध्येच बांधण्याची गरज नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण बनवण्याची पूर्ण क्षमता आहे. संचालन प्राचार्य डॉ. ऊर्मिला डाबीर यांनी केले. यावेळी अभाविपचे विष्णू चांगदे आणि ईशान आकांत उपस्थित होते. 
 

(संपादन : मेघराज मेश्राम)