नागपूर : रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर महायुतीच्या एकाही प्रतिनिधीने आक्षेप घेतला नव्हता. असे असताना सरकार आणि महायुतीच्या नेत्यांवर आरोप करून निवडणुकीत मतदारांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करीत असल्याचे रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

खोटे कागदपत्रे आणि माहिती सादर केली तर जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द होते. तो अधिकार जात पडताळणी समितीला देण्यात आला आहे. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कायदा आणि काही नियमावली आहे.

आदिवासी समाजाचा १९५०चा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. मात्र बर्वे यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी नरखडेच्या रहिवासी असल्याचे दर्शवले. मुळात त्या मध्यप्रदेशातील रहिवासी आहे. तेथे त्यांच्या वडिलांची शेती व मालमत्ता आहे. हे सर्व लापवल्याने जात पडताळणी समितीने त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता नाकारली.

यावरून आता राजकरण केले जात आहे. निवडणुकीत मतदारांच्या सहानुभूमी आपल्या पतीला मिळावी यासाठी भाजपच्या नेत्यांवर आरोप केले जात आहे. जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवण्यात आले नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचे चुकीचे अर्थ काढून गैरसमज निर्माण केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आरोपीला निवडून द्यायचे का?

श्यामकुमार बर्वे यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. उमेदवारी अर्ज भरताना यापैकी अनेक गुन्हे त्यांनी लपवून ठेवले आहेत. आरोपी, गुन्हेगाराला निवडून द्यायचे की नाही याचा निर्णय रामटेकच्या मतदारांना घ्यायचा आहे. महायुतीचे उमेदवार मूळचे शिवसैनिकच आहेत. त्यांनी फक्त घरवापसी केली असल्याचेही जयस्वाल यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे आधीपासूनच नियोजन

काँग्रेसच्या नेत्यांना जात प्रमाणपत्र अवैध ठरणार आहे हे आधीच माहिती होते. त्यानंतरही उमेदवारी अर्ज दाखल केला. सोबत त्यांचे पती श्यामकुमार बर्वे यांचाही अर्ज भरून ठेवला होता. त्यांच्या अर्जासोबत ए.बी. फॉर्मसुद्धा जोडण्यात आला होता. हे सर्व नियोजन काँग्रेसने ठरवून केले याकडे लक्ष वेधून आमचे उमेदवार पारवे हेसुद्धा दलितच आहेत. त्यामुळे दलितांवर अन्याय करण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नसल्याचे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.