नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या एका वाणिज्य महाविद्यालयात एमबीए झालेल्या प्रार्चायाची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीवरून विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेसह उच्च शिक्षण सहसंचालकाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. एमबीए व एमकॉम समकक्ष नसल्याचा कोणताही पुरावा नसताना केवळ एका प्राचार्याच्या नियुक्तीसाठी विशेष तरतूद करून विद्यापीठाने उच्च शिक्षण सहसंचालकांना देखील गोत्यात आणले असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

वाणिज्य महाविद्यालयात एमबीए असलेल्या प्राध्यापकांना प्राचार्य म्हणून नेमणूक घेण्यात येत आहेत. मात्र, याला विद्यापीठाच्या महाविद्यालय विभागाचे प्रमुख रमन मदने यांनी आक्षेप घेतले होते. यासोबतच विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेने एमबीए, एमकॉम समकक्ष नसल्याचा निर्वाळा २०१९ मध्ये दिला होता. तसा ठरावही घेण्यात आला व तो अभ्यासमंडळाकडे पाठविला. वाणिज्य अभ्यासमंडळाने एमबीए, एमकॉम समकक्ष नसल्याचे मान्य केले. त्यामुळे या नियुक्त्या अवैध असल्याचा आरोप संघटनांद्वारे केला व निवेदन दिले होते.

सहसंचालकांना नुटाचा प्रश्न

नुटा संघटनेचे डॉ. नितीन कोंगरे यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या भूमिकेबाबत व समकक्ष नियमांची पायमल्ली झाल्याचे निवेदन दिले आहे. यामाध्यमातून त्यांनी, प्राचार्य पदाकरिता मुलाखतीच्या वेळी नियम डावलून व नियमबाह्य पद्धतीने विद्यापीठ स्तरावर संलग्न महाविद्यालयात एमबीएच्या मान्यताप्राप्त प्राध्यपकाला प्राचार्य पदावर नियुक्त करण्यात येत आहे तसेच वाणिज्य विषयाच्या शिक्षकांच्या स्थाननिश्चिती समितीवर (सीएएस) विषय तज्ज्ञ म्हणून एमबीएच्या मान्यता प्राप्त प्राध्यापकांना नियुक्त केले जात आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात उपलब्ध असलेल्या विद्याशाखाअंतर्गत मान्यता असलेल्या विषयांचे सहयोगी प्राध्यापक यांचीच कायदेशीर रित्या अपेक्षित आहे. मात्र निवड समितीत शासकीय प्रतिनिधी ही जबाबदारी पार पाडताना या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष झाले. यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय व यूजीसीच्या अधीसूचनांचा सहसंचालकांनी विचारात घेतले नाही, असा प्रश्न कोंगरे यांनी केला.

यूजीसीचा अध्यादेशच नाही

अभ्यासक्रम समकक्ष ठरविण्याचा अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे आहे. कोणताही अभ्यासक्रम समकक्ष ठरविण्यापूवी त्या विषयीची संबंधित अभ्यासक्रमाच्या माहितीसह आक्षेप घेतले जातात, यानंतर त्यावर बोर्डाचा बैठक बोलाविली जात व चर्चेअंती त्यास मान्यता किंवा प्रस्ताव रद्द केला जातो. १५ मार्च २०२१ मध्ये यूजीसीने ५३० व्या बैठकीत सीए, सीएस, आयसीडब्ल्यूए या अभ्यासक्रमांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या समकक्ष असल्याची मान्यत दिली आहे. तशी मान्यता ‘एमबीए‘ अभ्यासक्रमासाठी अद्याप देण्यात आली नाही.