नागपूर : रशिया-युक्रेन यांच्या सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंसह इतरही साहित्यांचे भाव वाढू लागले आहेत. इंधनदरवाढीने वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्य होरपळत असताना राज्य सरकारकडून यावर्षी रेडीरेकनरच्या दरात दोन ते पाच टक्के वाढीचे संकेत आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या मालकीचे घर विकत घेणे आणखी महाग होणार आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून रेडीरेकनरच्या दरात वाढ झाली नाही. कोरोनामुळे दर वाढविण्यात आले नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यानच्या वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी आली होती. रेडीरेकनरचे दर जास्त असल्याने लोकांचा कल मालमत्ता खरेदीकडे कमी होता. त्यामुळे याचे दर न वाढविण्याची मागणी व्यावसायिकांकडून करण्यात आली होती.गेल्या वर्षी मुद्रांक शुल्क निम्म्यावर आणले होते.त्यामुळे खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारात तेजी आली होती. मुद्रांक शुल्कातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. शासनाला महसूल देण्याचा प्रमुख स्त्रोतात मुद्रांक शुल्काचा समावेश आहे.

कोरोनामुळे सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत विभागातील सूत्रांकडून मिळाले आहे. नवे तर एक एप्रिलपासून लागू होईल. यामुळे मालमत्ता खरेदी- विक्रीचे व्यवहार महागतील.

मुद्रांक शुल्कही वाढणार

१ एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कात १ टक्का अधिकचा वाढणार आहे. त्यामुळे खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारावर शहरात ७ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. मेट्रो रेल्वेसाठी हा एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे या पूर्वी २०१५ मध्ये हा १ टक्का मेट्रो शुल्क लावण्यात होता.दोन वर्षापूर्वी तो रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे मेट्रो रेल्वेचा भारही सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे.

दर निश्चित करण्याचा आधार

मालमत्ताचे शासकीय दर निश्चित करण्यासाठी रेडीरेकनरचा आधारे घेण्यात येतो. या आधारेच मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. जमिनीचे संपादन करताना मालकाला या दराच्या आधारेच मोबदला देण्यात येते. गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकल्पासाठी शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्या. रेडीरेकनचे दर वाढल्यास खरेदी-विक्रीचे व्यवहार महागणार असले तरी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होणार असल्याने त्यांना फायदेशीर ठरणार आहे.