नागपूर : महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) कायदा २०११चा शुल्कवाढ नियम करण्यात आला आहे. मात्र, या नियमाला तिलांजली देत शहरातील काही नामवंत शाळा नर्सरी आणि पहिल्या वर्गाच्या प्रवेशासाठी पालकांकडून दरवर्षी भराव्या लागणाऱ्या शुल्काच्या रकमेचे प्रतिज्ञापत्र मुद्रांकावर लिहून घेत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. 

हेही वाचा - ३० वर्षांपूर्वीही ममतांवर झाला होता जीवघेणा हल्ला,...

शाळांकडून गेल्या काही वर्षांत भरमसाट शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. याविरोधात पालक संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे. त्यातून राज्य सरकारने यात दखल देत शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. याचा परिणाम म्हणून शिक्षण उपसंचालकांनी शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१९-२० या वर्षांमध्ये अतिरिक्त शुल्काच्या नावावर काही शाळांनी १३ कोटींची लूट केल्याचा आक्षेप घेत हे अतिरिक्त शुल्क पालकांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या कारवाईनंतरही शाळांची मुजोरी कायम आहे. वाढीव शुल्काच्या विरोधात पालक संघटना आक्रमक होत असल्याने तसेच कोरोना काळातील शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडून नकार दिला जात असल्याने शाळांनी अशी शुक्कल लढवल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, शाळांच्या अशा मनमानी धोरणाविरोधात पालकांकडून प्रचंड विरोध होत आहे. 

हेही वाचा - दुकाने बंद, पण 'सुपर स्प्रेडर' रस्त्यावर, पोलिसांची कारवाई धडाक्यात; नागरिकांची मनमर्जी...

स्कूल ऑफ स्कालरमध्ये प्रकार उघडकीस - 
'स्कूल ऑफ स्कॉलर'मध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये पालक प्रवेशाला गेले असता त्यांना शंभर रुपयांचा मुद्रांक देण्यात आला. यावर शाळेने इयत्ता पहिले ते पाचवीपर्यंत ठरवून दिलेले शुल्क देण्यात आले आहे. मुलाला प्रवेश हवा असेल तर पुढील पाच वर्षांचे हे शुल्क मान्य करावे लागेल, अशी अट त्यावर देण्यात आली आहे. या शुल्कामध्ये वारेमाप वाढ करण्यात आली असल्याने पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. 

पालक शुल्क समितीच्या सुधारित नियमानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. ती पालकांच्या हिताची असून पहिल्या वर्गात प्रवेश घेताना पुढील वर्गामधील शुल्क कसे राहील हे पालकांना माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची परवानगी घेत आहोत. कायदेशीर सल्ला घेऊनच पालकांच्या सोईसाठी हे करीत आहोत. 
-आभा मेघे, संचालिका, मेघे ग्रुप ऑफ स्कूल.