नागपूर : शासनाने शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेसाठी वेगवेगळे नियम तयार केले. आरटीई कायद्यात पालकांना आर्थिक व्यवहाराची माहिती मिळविण्याचा अधिकार दिला. मात्र, शाळा प्रशासनाच्या मनमानीपुढे पालक हतबल असून, पालकाने शाळा प्रशासनाच्या विरोधात तक्रार केल्यास पाल्याला शाळेतून काढण्याची धमकी दिली जाते.

यामुळे तयार केलेले नियम कागदोपत्रीच राहत असल्याची बाब समोर आली. विशेष म्हणजे टाळेबंदीच्या काळात पालकांना विचारात न घेता अनेक निर्णय घेत, पालकांकडून जबरदस्तीने शुल्क वसूल करण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. 

अधिक माहितीसाठी - श्वास घेण्यास त्रास होतोय? घाबरू नका पुढील उपाय करा आणि घ्या मोकळा श्वास

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शाळा प्रशासनाने वाहतूक समिती गठित करणे अनिवार्य केले. समितीकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची राहील. यात एक शिक्षक, पालक, आरटीओ, पोलिस विभाग आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील. काही उणीव असल्यास सुधारणा करण्याची जबाबदारी समितीची असेल. परंतु, शहरातील काही शाळा तसेच सीबीएसी आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या काही शाळा वगळल्यास इतर ठिकाणी समिती कागदावरच आहे. 

अनेक ठिकाणी बस आणि वाहनचालकांची माहितीच नाही. शिवाय प्रत्येक शाळेत शिक्षक-पालक संघटना असणे अनिवार्य आहे. समिती शाळेत होणाऱ्या प्रत्येक उपक्रमाची माहिती ठेवते व सुधारणेच्या दिशेने निर्णयही घेते. परंतु, अनेक शाळांमध्ये समिती केवळ कागदवरच दिसून येते. शिक्षकांची प्राथमिकता अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि उत्तम निकाल देण्याकडे असल्याने शाळांमध्ये शिक्षणाव्यतिरिक्त उपक्रम कमी होतात. 

याशिवाय शाळेत पालकांचा सहभाग वाढविण्यास शाळा तयार नसल्याचे चित्र दिसून येते. विशेष म्हणजे राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी घेतलेल्या सीबीएसई शाळेच्या बैठकीत पालक शिक्षक समितीत नेमके कोण असते हे पालकांना माहितीच नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या समिती शाळांसाठीच काम करीत असल्याचे दिसते. 

सविस्तर वाचा -  Video गावाचा सुपुत्र निघाला आर्मीत; गावकऱ्यांनी दिला आगळावेगळा निरोप

पालकांना निमंत्रण निकालासाठीच 

नियमानुसार पालकांना मुलाच्या वर्गखोलीत जाऊन व्यवस्था पाहण्याचा व शिक्षकांकडून माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सद्यःस्थितीत शळांनी पालक सभेचे स्वरूपच बदलविले आहे. ज्या दिवशी विद्यार्थ्यांची चाचणी असते, त्याच दिवशी मुलांचा निकाल पाहण्यासाठी पालकांना बोलविण्यात येते. याशिवाय अन्य कोणत्याही विषयावर चर्चा केली जात नाही. आपल्या तक्रारी मुलांच्या निकालावर परिणाम करणाऱ्या ठरतील, या भीतीने पालक शांत राहतात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी अनेक प्रकारच्या उपायानंतर शाळा प्रशासनाच्या एकछत्र वर्चस्वाने शाळा आणि पालकांतील संवाद दुरावला आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ