नागपूर : छोटी आणि नव्याने निर्माण झालेली छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड आणि तेलंगना या छोट्‍या राज्यांमध्ये पुरोगामी महाराष्ट्राच्या तुलनेत कोविड रुग्णांची संख्या कमी आहे. राज्याचा आकार, योग्य नियोजन, आर्थिक तरतूद या मागचे कारण असून स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती करणे कसे योग्य आहे असे पटवून देण्याचा प्रयत्न माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी राज्यपालांना पत्राच्या माध्यमातून केला आहे.

कृषी, कृषी-प्रक्रिया उद्योग, औद्योगिक अनुशेष, सिंचन अनुशेष, आरोग्य, शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, औद्योगिकीकरण, कला, नाट्य, संस्कृती, कुपोषण, पर्यटन, बेरोजगारी इत्यादी बऱ्याच समस्या विदर्भातील जनतेला वर्षानुवर्षे भेडसावत आहेत आणि तरीही विदर्भ राज्याची मागणी अजूनही दुर्लक्षित आहे. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीला समर्थन होते.

न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या राज्य पुनर्गठन आयोगाने (फजल अली आयोग) स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारसही केली होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भ आणि तेलंगणा ही स्वतंत्र राज्ये असावीत, अशी शिफारस केली होती. तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली पण विदर्भ अजूनही दुर्लक्षित आहे. विदर्भाच्या मागणीकडे राजकीय कारणास्तव सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले आणि विदर्भाचा गैरफायदा घेण्यात आला. हा प्रदेश नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असूनसुद्धा नेहमीच मागासलेला राहिला.

एकट्या छोट्याश्या तेलंगणाचे २६ हजार कोटी रुपयांचे सिंचन बजेट आहे. महाराष्ट्राचे फक्त सात हजार कोटी रुपयांचे आहे. त्यातच विदर्भाला अपेक्षेपेक्षा कमी मिळते. अर्थसंकल्पातील ८६ टक्के हिस्सा पश्चिम महाराष्ट्रात वाटल्या गेला आहे. परिणामी कर्जबाजारी झालेल्या विदर्भातील ३२ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडे विकासाची किल्ली असल्यामुळे विदर्भ विकसित झाला नाही. राजकीय नेते पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाकडे अधिक लक्ष देतात. विदर्भाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास खुंटला आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ