नागपूर : केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे राज्य सरकारने सिडको, मिहान, एमएडीसी क्षेत्रासाठी असलेली विद्यमान विकास नियंत्रण नियमावली बदलून त्याऐवजी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमावलीतील फेरबदलासाठी सरकारकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

राज्यात विविध विकास नियोजन प्राधिकरण आहेत. यात सिडको, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, मिहान, एमएडीसी, एमएसआरडीसीचा समावेश आहे. सर्वांची नियमावलीही वेगवेगळी आहे. संबंधित क्षेत्रासाठी विकासकामे करताना सरकारला संबंधित प्राधिकरणाच्या नियमावलीला अनुसरून निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे अनेकदा सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागतो.

हेही वाचा - बंगल्यामागे आढळली मृतदेहाची कवटी; ओळख पटताच उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

केंद्र सरकारचे औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाच्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा तसेच इतर नियोजन प्राधिकरणासाठी एकत्रिकृत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली, व्यवसाय सुलभतेच्या रूपरेषेनुसार असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे आता सरकारने सिडको, पिंपर-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, मिहान, एमएडीसी क्षेत्राकरिता असलेली नियमावली बदलून एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे निर्णय घेताना सरकारच्या सोयीचे होणार आहे. केंद्राच्या योजना राबविण्यातील अडचणी कमी होणार असल्याचे समजते.

सूचना, हरकती मागविल्या

नियमावलीत बदल करण्याची अधिसूचना तीन डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. नियमावलीतील फेरबदलासाठी सरकारकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. नगररचना विभागाकडे एक महिन्याच्या आत म्हणजे दोन जानेवारीपर्यंत सादर करायच्या आहेत.

अधिक माहितीसाठी - डॉ. शीतल आमटे- करजगी यांचं शेवटचं चॅटिंग कुणाशी? पासवर्ड स्वतःचे डोळे ठेवल्यानं वाढल्या अडचणी

येथे सादर करता येणार

• व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, बेलापूर
• सीईओ, पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, पुणे
• उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ, मुंबई
• सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, बेलापूर
• सहसंचालक, नगररचना, नवीन प्रशासकीय इमारत, पुणे
• सहसंचालक, नगररचना,जुने सचिवालय, नागपूर
• सहसंचालक, नगररचना, नवीन प्रशासकीय इमारत, नाशिक

संपादन - नीलेश डाखोरे