नागपूर : शासनाच्या समाज कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती वर्गासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून यावर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात येते. परंतु त्यानंतरही या वर्गाची फारशी प्रगती झाली नसल्याची ओरड होत असते. त्यामुळे या विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम काय झाला, याचे मूल्यांकनच करण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) पुढाकारातून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून प्रथमच अशा प्रकारचे सर्वेक्षण होणार आहे. योजनांमध्ये असलेल्या त्रुटी व त्यात काय सुधारणा हवी. याशिवाय योजनांचा या वर्गांच्या प्रगतीवर काय परिणाम झाला, याचीही माहिती गोळा करण्यात येणार असून हा संपूर्ण अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

समाज कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जातीतील घटकांसाठी डझनभर पेक्षा जास्त योजना असून विविध उपक्रमही राबविण्यात येते. याचा फारसा उपयोग नसून कोट्यवधींचा निधी वाया जात असल्याची टीका होते. अनेक योजना कागदावर असून लाभार्थ्यांना त्याच लाभ होत नाही. तर काही मोजकेच व्यक्ती, संस्था याचा लाभ घेत असल्याचेही टीका होत असते. या योजना, उपक्रमांचा प्रत्यक्ष या घटकांना किती लाभ झाला, योजनांमधील त्रुटी काय याचा शोध घेण्यात येणार आहे. या वर्गाची शैक्षणिक स्थिती काय, हा वर्ग किती प्रगत झाला, सामाजिक, आर्थिक स्थितीचाही शोध घेण्यात येणार आहे. शैक्षणिक, राजकीय व शासकीय नोकरीत आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा फायदा किती झाला, आर्थिक, सामाजिक प्रगती उंचावली नाही, याचीही माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.