नागपूर ः राज्याची उपराजधानी म्हणून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर महापालिकेला दिले जात असलेले विशेष अनुदान महाविकास आघाडी सरकारने बंद केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीसुद्धा तरतूद केली नाही.

मध्यरात्रीनंतर अचानक गायब झालेली मुलगी सापडली प्रियकराच्या घरात; आई-वडिलांनी उचललं कठोर पाऊल   

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर महापालिकेला सुमारे सव्वातीनशे कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले होते. या अनुदानातून सिमेंट रस्त्यांसह अनेक कामे करण्यात आली आहेत. अद्याप काही कामे सुरूच आहेत. भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनीसुद्धा दोनच दिवसांपूर्वी नागपूर शहराच्या विकासासाठी अडीचशे कोटी रुपये देण्याची मागणी विधान परिषदेत केली होती. मात्र, त्याची कुठलीच दखल महाविकास आघाडी सरकारने घेतली नाही.

शहरात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार असे चार वजनदार मंत्री राहतात. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी मोठा निधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने यासाठी कोणीच फारसा प्रयत्न केला नसल्याचे बोलले जाते. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपच्या वतीने प्रचारासाठी या मुद्याचा जोरकसपणे वापर केला जाऊ शकतो.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सहा महिन्यात घेणे अशक्य, निवडणुकांवर कोरोनाचे सावट

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. मात्र नागपूर उपराजधानीचे शहर आहे याचा निधी देताना विचार केला नाही. केवळ देवेंद्र फडणवीस यांचे शहर आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे या आकसापोटी निधी दिला नसल्याचे दिसून येते. राष्ट्रवादी फक्त पश्चिम महाराष्ट्राचाच विचार करते, हे पुन्हा एकदा दिसून आले.
-अविनाश ठाकरे,
सत्तापक्षनेते मनपा

संपादन - अथर्व महांकाळ