नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका (nagpur zp election) होणार की नाही, याबाबतचा संभ्रम अद्याप कायम आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) निवडणुकांबाबत जिल्हाधिकारी यांचा अभिप्राय मागितला. त्यामुळे त्यांच्या अभिप्रायावर निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. दरम्यान गुरुवारी दिवसभर निवडणुका पुढे ढकलण्याची चर्चा होती. (state election commission sought feedback from collector about zp election)

आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवत नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार १९ जुलैला मतदान व २० जुलैला मतमोजणी होणार आहे. परंतु, या निवडणुका घेण्यास सरकार तयार नाही. राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे निर्देश देत निवडणुकीचा चेंडू आयोगाच्या कोर्टात टाकला. मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्य सचिवांना त्याबाबतचे पत्र आयोगाला बुधवारला दिले. गुरुवारला आयोगाने बैठक घेतली. परंतु यात निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतचा कोणताही निर्णय झाला नाही. दरम्यान, दिवसभर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा होती. सायंकाळपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भातील कोणतेही आदेश आयोगाकडून आले नव्हते. सायंकाळच्या सुमारास आयोगाने पत्र पाठवून जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्यातील परिस्थितीसह निवडणूक घेण्यासंदर्भातील अभिप्राय मागविल्याचे सूत्रांकडून समजले. त्यांच्या अभिप्रायावर निवडणुकीचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी काय अभिप्राय देतात, हेच पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.