नागपूर: गोवारी समाजाला आदिवासीचा दर्जा देत जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये गोंड-गोवारी जमातीचा समावेश आहे. परंतु, गोंड-गोवारी नावाची जमातच अस्तित्वात नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी त्यांनी लढा उभारला. विधिमंडळावर अनेकदा मोर्चे काढले. आंदोलने केलीत. 23 नोव्हेंबर 1994 ला नागपुरात हिवाळी अधिवेशनावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात हजारो गोवारी बांधव सहभागी झाले होते. हा मोर्चा टी-पॉइंट येथे अडविण्यात आला.

वाचा- पर्यटनाला मिळणार "बूस्ट'; एमटीडीसी रिसोर्टमध्ये आता या सुविधा...

मुख्यमंत्री भेटल्याशिवाय जाणार नाही, असा पवित्रा त्यांचा होता. मुख्यमंत्री येत नाहीत, असे समजताच मोर्चात आलेल्या गोवारींमध्ये असंतोष उफाळून आला. पोलिसांनी मोर्चावरच लाठीहल्ला केला. हवेत गोळाबार केला. त्यातून चेंगराचेंगरी झाली आणि 114 गोवारींचा बळी गेला. यानंतर अनेक संघटना न्यायालयात गेल्या. गोंड-गोवारी जमात 1911 पूर्वीच लुप्त झाल्याचे व राज्यामध्ये गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्व जण गोवारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत आदिवासीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग करून दिला.
राज्य सरकारने यावर संशोधन करण्यासाठी मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सची नियुक्ती केली होती. त्या संस्थेलाही कोठेच गोंड-गोवारी जमात आढळून आली नाही. असे असताना गोवारी समाजाला सरकार स्तरावर न्याय मिळाला नाही. परंतु, न्यायालयाच्या माध्यमातून आपले हक्क मिळविले. सरकारने यासंदर्भात कुठलाच आदेश काढला नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ समाजावर आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानाने गोवारी, गोंडगोवारींना जात वैधता प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. या आधारे हजारो लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले. आता सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यामुळे गोवारी समाजात नाराजीचा सूर आहे.

हे सरकार गोवारीविरोधी आहे. कॉंग्रेसच्या काळातच 114 गोवारी बांधव शहीद झाले होते. आता पुन्हा आमचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सरकारचा असल्याचे दिसते. सरकारने ही याचिका परत घेतली नाही तर आंदोलन करण्यात येईल.
-कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना

.संपादन- अनिल यादव